तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि सम्झौता, दुई वर्षभित्र डीपीआर प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

प्रस्तावित ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय र भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एसजेभीएन कम्पनीको तर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने पिकिंग रन अफ द रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १३ सय मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दर रेट अनुसार) रहेको छ । २०७५ चैत्र १५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५ औं बैठकले अनुमति दिएको थियो ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अबलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण,स्वामित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट मोडल) ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएनको प्रस्तावलाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा उल्लेखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दैं यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । उनले यस समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले सरकार मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रतिवद्द रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे । यस्ता ऊर्जा परियोजनाको विकासले नेपाल सरकारले लिएको ूसमृद नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छु,’उनले भने ।

उक्त अवसरमा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्ड कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको बताउँदै तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने बताए ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।