सरकारी कारोबारमा ‘सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम’ अनिवार्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष देखि सरकारी कारोबारको हिसाब मिलान ‘सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम’(एसआइएस) बाट प्राप्त विवरणका आधारमा मात्र गर्ने भएको छ ।

एसआइएस पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन भैरहेको हुनाले आगामी आवमा सरकारी कारोबारमा पनि अनिवार्य गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै हालसम्म सरकारी कारोबारको दैनिक हिसाब मिलान बैंकहरुले इमेल मार्फत दिने विवरणका आधारमा हुने गथ्र्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ गते देखिको सरकारी कारोबारको दैनिक हिसाब मिलान एसआइएसबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मात्र गर्न बैंकिङ विभागलाइ निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैले आगामी साउन देखि एसआइएसमा वास्तविक विवरण पेश गर्न समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै अर्को निर्देशन नआउदाँसम्म यस अघि गर्दै आएको नियमित विवरण पेश गर्ने कार्यलाइ पनि निरन्तरता दिन समेत केन्द्रीय बैंकले जारी निर्देशनमा उल्लेख छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।