कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको सिमा बढ्यो, भदौ १५ सम्मको ब्याज लेखाङ्कन गर्न पाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.३ प्रतिशत बढाएको हो।

कोभिड–१९ महामारीका कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायीत्व प्रवद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा आव २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कूल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारीको पुरुत्थानका लागि इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आव २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने अवधि साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि हरेक त्रैमासको महिना सकिएको मितिले १५ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरी केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकिने भएको छ ।

यसैगरी असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम आगामी भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सक्ने थप व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभत्र प्राप्त भएको ब्याज रकम मात्रै त्यसरी लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।