
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटमा विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च (विकास बजेट) समयमै खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा भएको पूँजीगत खर्च पनि विगत सरह नै न्यून रहेकोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च समयबद्ध तालिका अनुसार खर्च गरिनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासिकमा यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा रहेको बताए ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका पदाधिकारी तथा कार्य समिति सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी बीच आज भएको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन कृषिमा यान्त्रीकरण, वैज्ञानिकीकरण एवं व्यावसायीकरण हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष मल्लले कृषि उत्पादन ढुवानीको लागि भन्सार सहुलियतमा गाडीको सुविधा उपलब्ध हुन सकेमा ढुवानी लागतमा कमी भइ आन्तरिक तथा वाह्य व्यवसाय वृद्धि हुन जाने र कृषकहरुको उत्पादन बजारीकरण सुव्यवस्थित हुने बताए ।
अध्यक्ष मल्लले बीमा व्यवसायलाइ सरलीकृत गर्न साबिकमा प्रिमियम वापत चेकबाट भएको भुक्तानीलाइ मान्यता दिँदै आएकोमा हाल चेकबाट नगद जम्मा भएपछि मात्र मान्यता दिने व्यवस्था गरेकोले यसबाट व्यवसायमा सहजीकरण नहुने भएकोले साबिक व्यवस्था अनुसार नै चेक भुक्तानीलाइ मान्यता दिनुपन माग गरे ।
उनले राजश्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको गर्न, रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत बैंक ब्याजदर, कृषि उपजको बजार सुरक्षण तथा महँगी नियन्त्रणका लागि २ वर्षको लागि कृषि उत्पादनको बाइ व्याक अन्तरगत बफर स्टक राख्ने, निर्यातलाइ प्रोत्साहन दिन निर्यात अनुदान,. विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेशमै रोजगारी, लगानीको स्रोतको वैधतामा सरलीकरण, विदेशी लगानी, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह, घर जग्गा खरिद बिक्रीमा ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था गनुृपर्ने चेम्वरको धारणा रहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले चेम्वरबाट प्रस्तुत विषयहरुलाइ सकारात्मक रुपमा लिएको र आम नागरिक, व्यवसायी र सरकारलाइ हित हुने गरी व्यवसाय सञ्चालनमा जोड दिने बताए । व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढाउन सरकार कटिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो ।
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।











प्रतिक्रिया