कर्जा पुनर्तालिकीकरणको ब्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन गर्न माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसायहरुको लागि प्रदान भएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको ब्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आ.व. २०७८।७९ को मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ सुझाव दिँदै कोभिड-१९ को कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका उद्योग तथा व्यवसायहरुको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको जिम्मा बैंकलाई मात्र दिँदा प्रभावकारी नहुने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै नियमन गरिरिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

यसैगरी चेम्बरले मौद्रिक नीतिमा भएको ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कायम नगरी हाललाई पुरानै व्यवस्था अनुरुप कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७८ साउन २९ मा सार्वजनिक भएको आ.व. २०७८।७९ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८५ प्रतिशतको सिसिडी रेसियो खारेज गरी नयाँ व्यवस्था अनुसार अधिकतम ९० प्रतिशत सिडी रेसियो कायम गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले बजारमा तरलतामा चाप पर्न गई बैंकहरुले थप लगानी गर्न नसक्ने हुँदा बैँक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता प्रभावित हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले ब्याज दर समेत बढन जाने भएकोले पुरानै व्यवस्था अनुरुप सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने सुझाव नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।