सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड जारी

सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ सार्वजनिक गरेको छ । गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको मापदण्ड अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

कोभिड रोकथाम नियन्त्रण, उपचार र खोप खरिदका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न, कोभिडका कारण शिथिल बनेका अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि सरकारले विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा ९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो मापदण्ड बनाएको सरकारले बताएको छ ।

उक्त मापदण्ड अनुसार बजेट विनियोजन, बहुवर्षीय ठेक्का र स्रोत सहमतिका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सरकारले निकालेको वार्षिक विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी हुनेगरी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी सरकारी कोषबाट वितरण हुने निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्नेगरी खर्च गरेर अर्को वर्ष भुक्तानी दिनेगरी दायित्व सार्न नपाइने उक्त मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ ।

कुनै पनि आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरी स्पष्ट आधार तथा प्राविधिक पुष्टिबिना भेरिएशन, समय तथा लागत वृद्धि गर्न/गराउन नपाइने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा भएका शर्त पूरा नगरेका तथा मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश नभएका आयोजना वा कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय ठेक्का लागि स्रोत सहमति नदिइने भएको छ ।

यस्तै कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोप खरिदका लागि बाहेक कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रमका लागि स्रोत सहमति नदिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । साथै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट साझेदारीमा सञ्चालन हुने तथा समपूरक अनुदानतर्फका बाहेक अन्य आयोजना वा कार्यक्रम दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त मापदण्डले गरेको छ ।

खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्न आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा नयाँ सङ्गठन, संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य, वित्तीय व्यवस्थापन र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय बाहेक नेपाल सरकारले अत्यावश्यक भनी निर्दिष्ट गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिमा दरबन्दी समायोजन गर्न वा सरकारी निकाय कुशल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने गरी सङ्गठन पुर्नसंरचना गर्न बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।