कर्जा-निक्षेप अनुपात यथावत, नियामक झनै कडा रुपमा प्रस्तुत: बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । धेरै नीतिहरु यथावत राखेृर सार्वजनिक गरिएको समीक्षाका सम्बन्धमा नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले मौद्रिक नीतिका समीक्षामा उल्लेख भएका ९ बुँदाको मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु र त्यसको असरलाई यसरी उल्लेख गरेका छन् ।

बहुप्रतिक्षित मौद्रिक नीतिको समीक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको छ । यसका मुख्य ९ व्यवस्था निम्नानुसार छन् ।

मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु:-

१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत ।

असर: अनिवार्य नगद अनुपात- ३%, बैंक दर-५% र वैधानिक तरलता अनुपात -८, ९ र १०% यथावत रहँदा तरलताको स्थितिमा कुनै असर नपर्ने ।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० र गणना विधि यथावत । २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

असर: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९०.३१% रहेको छ। यो भने को सीमा भन्दा रु. १५ अर्ब बढी छ। बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने स्थितिमा छैनन् । गणना विधि यथावत राखिएको कारण कर्जा दिन सक्नेछैन । निक्षेप‌ वृद्दिदर १७.२% र कर्जा वृद्दिदर ३१.७% रह्यो। सञ्चालक समितिबाटै पारित गराई हामी ९०% तल राख्छौं भनेर प्रतिबद्दता पेश गर्नुपर्ने हुँदा नियामक अझै कडा रुपमा प्रस्तुत ।

३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने । विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने ।

असर: बढ्दो आयातको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको र आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा प्रवाह दुबैलाई नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिएको देखिन्छ। महङ्गो अनि विलासिताका सामानहरु र सिधै भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुको सूची सहित केहि नियन्त्रण गरिने अपेक्षा ।

४. ड्राफ्ट/टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने ।

असर: सुन चाँदीको आयात घट्ने ।

५. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।

असर : विदेशी ऋण र लगानी प्रवर्धन हुने। कम्पनीहरुले बैंक ग्यारेन्टी दिन सकिने अवस्था हुदा वैदेशिक सम्बन्ध राम्रो भएका कम्पनीहरुले सिधै ऋण लिन सक्ने हुँदा उनीहरुको माग केहि वैदेशिक ऋणबाट पूरा भएमा नेपालमा कर्जाको चाप अलि कम हुनसक्ने । तर तत्कालै धेरै ठूलो असर हुने देखिँदैन ।

६. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
असर : विदेशी ऋण र लगानी का शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने ।

७. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने ।

असर: गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक निक्षेप प्राप्त हुने ।

८. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन

असर: विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार रहेको विद्यमान सीमा प्राथमिक पुजिको ३०% मा पुनरावलोकन । यसले तरलता मा खासै असर हुने छैन। नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार को रकममा तलमाथी हुने देखिन्छ।

९. Document Against Payment (DAP) र Document Against Acceptance (DAA) को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

असर: विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर १ लाख पुनरावलोकन गरिनेछ ।आयात नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिएको देखिन्छ। यसबाट विदेशी मुद्राको खर्च केही कम हुन जानेछ ।

धेरै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिले आयातलाई नियन्त्रण गर्नै र वैदेशिक ऋण तथा निक्षेप प्रवर्धनको नीती लिएको छ। यसबाहेक अरू कुरा हरु यथावत ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।