५८ बुँदेका बाँकी कामहरु तत्काल गर्न लगानीकर्ताको माग, अत्यावश्यक नपरी सेयर बिक्री नगर्न आग्रह

शेयर लगानीकर्ताका सबै संघसंस्थाहरुको संयुक्त कार्यदल पूँजी बजार सुदृढीकरण बृहत कार्यदलले प्रतिकुल अबस्थामा लगानीकर्ताहरुलाई संयमित भएर कारोबार गर्न र अत्याबश्यक नपरी सेयर बिक्री नगर्न अपील गरेको छ ।

कार्यदलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुले तीन बर्ष अघि नै गर्छ भनेका ५८ बँदेका बाँकी कामहरु पुरा नहुँदा र यसवीचमा भएका कतिपय नीतिगत परिवर्तनका कारणले पूँजी बजारमा गंभीर संकट उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ ।

यो संकट समाधानका लागि हामी लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट पटक पटक पहल हुँदा समेत सरकार र सम्बद्ध पक्षबाट सम्बोधन नभएकाले करिव ४५ खर्ब पुगेको शेयर बजारले करिब १२ खर्ब गुमाई सकेको छ भने सरकारले अरबौ राजस्व र ४७ लाख भन्दा धेरै डीम्याट खाताधारीबाट १२ खर्ब भन्दा बढी सम्पति गुमीसकेको कार्यदललको भनाई छ । छ।

यस संकटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ब्रोकरमार्फत मार्जिन ट्रेडिग कारोबार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म राष्ट्र बैंकले लगाएको सेयर धितो कर्जाको सिमा तत्काल हटाउने, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका प्रमुख तत्काल नियुक्त गर्ने र ५८ बुँदेका बाँकी कामहरु तत्काल गर्नको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

हामी लगानीकर्ताहरुले समस्या समाधानका लागि सुझाएका उपायहरुको सम्बोधन नगरी परिस्थिति अरु बिग्रेर गएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरोकारवाला निकायहरु नै हुने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छौं । साथै यस प्रतिकुल अबस्थामा लगानीकर्ताहरुलाई पनि संयमित भएर कारोबार गर्न र अत्याबश्यक नपरी सेयर बिक्री नगर्न अपील गर्दछौ । अम्बिकाप्रसाद पौडेल संयोजक रहेको पूँजी बजार सुदृढीकरण बृहत कार्यदलले विज्ञीप्तमा भनेको छ ।

मुद्रा तथा शेयर बजारको सुधारका लागि केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले २०७५ पुसमा अर्थ मन्त्रालयलाई ५८ बुँदे सुझाव दिएको थियो।

मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएको प्रवृत्तिको खोजी गर्न बनेको कार्यदलले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई तत्काल र मध्यकालमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू समेटेर उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू समेटिएका थिए । कार्यदलमा तत्कालीनधितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, तत्कालीन इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री रहेका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनमा भएका केही विषयहरू सम्बोधन भइसकेका भएपनि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने भनिएका कतिपय बिषय अझै पूरा भएका छैनन् । प्रतिवेदनका ५८ वटा बुँदामध्ये ३५ वटाभन्दा धेरै बुँदाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने थिए । २६ वटा बुँदाहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डको परिधिका थिए भने ४ बुँदाहरू नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले दायरमा पर्ने थिए । त्यस्तै केही बुँदा सरकारको परिधिमा थिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।