धितोपत्र सूचीकरण नियममा कडाई गर्दै सेबी

भारतको सेयर बजारको नियामक निकाय सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज अफ इन्डिया (सेबी) ले भारतीय बजारमा सेयर सूचीकरण नियममा कडाई गर्ने भएको छ ।

बजार नियामकले प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने कम्पनीहरूका लागि केहि नियमहरू कडा बनाउने भएको हो । सेबीले कुनैपनि कम्पनीले आफ्नो प्रस्ताव कागजातमा अधिग्रहण लक्ष्य निर्दिष्ट नगरेको अवस्थामा कम्पनीले टेकओभरका लागि प्रयोग गर्न सक्ने नयाँ मुद्दाहरूबाट प्राप्त हुने आम्दानीको स्तरको सीमा तोकेको छ ।

सेक्युरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज अफ इन्डिया (सेबी) का अध्यक्ष अजय त्यागीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सबैभन्दा बढी चर्चा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनकाे मुद्दा बनेको थियो । आईपीओका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने प्रवद्र्धक संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लक-इन अवधि ३० दिनबाट बढाएर ९० दिन पु¥याइएको छ भने निकासीको सीमा पनि ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।

सेबीका अध्यक्ष अजय त्यागीले नियामकको बोर्डको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कुनै संस्थाले आईपीओ अन्तर्गत पैसा उठाउँछ भने त्यो कुन उद्देश्यका लागि हो र लगानीकर्ताहरूले त्यस उद्देश्यका लागि लगानी गरिरहेका हुन्छन्, त्यसैले यसलाई कडाईका साथ अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।’

आईपीओ मार्फत रकम जुटाउने कम्पनीले अब २५ प्रतिशत मात्र अर्गानिक प्रयोजनमा खर्च गर्न सक्नेछन् भने ७५ प्रतिशत व्यवसाय विस्तारका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आईपीओमा २० प्रतिशत सेयर राख्ने प्रवर्द्धकको लक इन पिरियड तीन वर्षबाट घटाएर १८ महिना र २० प्रतिशतभन्दा बढी ६ महिना गरिएको छ । त्यसैगरी कोषले म्युचुअल फण्ड योजनाहरू बन्द गर्नुअघि इकाईधारकहरूको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यो नियम अप्रिल १, २०२२ पछि आउने आईपीओमा लागू हुनेछ ।

मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अप्रिलदेखि कोर्नस्टोन लगानीकर्ता (आईपीओमा निश्चित रकम वा निश्चित संख्यामा सेयर लगानी गर्न अग्रिम प्रतिबद्धता गर्ने लगानीकर्ता) ले बाँडफाँड भएको ३० दिनपछि मात्रै आधा सेयर बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बाँकी शेयर पनि ९० दिनसम्म राख्न आवश्यक रहेने निर्णय गरेको छ । यो कदमले सूचीकरणको पहिलो महिनामा चरम अस्थिरताबाट बच्न र साना लगानीकर्ताहरूलाई जोगाउन मद्दत गर्नेछ ।

बजार नियामक सेबीले मंगलबार साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा गर्न धेरै नियमहरू परिवर्तन गरेको छ। विशेषगरी आईपीओ र म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नेलाई भने जोखिम कम हुनेछ । सेबीले आईपीओका संस्थागत लगानीकर्ताहरू को निकासीको सीमा र समय तोकेसँगै उठेको रकमको सही सदुपयोग गर्ने नियम पनि बनाएको छ ।

विज्ञहरुले भने छोटो अवधिलाई आधार मानि लिइएको यस निर्णयले आईपीओ जारी गर्ने क्रममा रहेका कम्पनीहरुलाई असर गर्न सक्ने बताएका छन् ।

सन् २०२१ लाई आईपीओ अफरिङको वर्ष मानिएको छ । किनकी यस वर्षमा मात्र भारतीय सेयर बजारमा ९ अर्ब भारु बराबरको आईपीओ सेयर बिक्री भएको छ । यो वर्ष भारतीय सेयर बजारमा कीर्तिमानी आईपीओको फाइदा कम्पनी र लगानीकर्ताले मात्र पाएनन्, बैंकहरूले शुल्कबापत पनि मनग्य आम्दानी गरेका छन् । ब्लूमबर्गका अनुसार भारतीय बैंकहरूले २०२१ मा आईपीओबाट शुल्कको रूपमा रेकर्ड २६०० करोड रुपैयाँ कमाएका छन् । यो अघिल्लो आईपीओ सन् २०१७ को रेकर्ड भन्दा चार गुणा कमाई हो । यो अहिलेसम्मकै उच्च शुल्क भएको बैंकर बताउँछन् ।

कोटक महिन्द्रा क्यापिटलका इक्विटी क्यापिटलका प्रमुख जयशंकर वेंकटरामनले सन् २०२१ आफ्नो ३० वर्षको करियरमा सबैभन्दा व्यस्त वर्ष रहेको बताएका छन् । सन् २०२२ मा यो भन्दा उच्च शुल्क उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर चारतभर कोरोना भाइरसको नउाँ संक्रमण ओमिक्रोनको जोखिम बढेको र बढ्दो मुद्रास्फीति र बढ्दो ब्याज दरको बजारलाई असर गर्न सक्ने बताइएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।