जापान सरकारबाट १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने सहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

नेपाल सरकारले जापान सरकारबाट १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेको छ ।

पुस २१ गते बुधबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीतका लागि जापान सरकारबाट १० बिलयिन जापानी ऐन बराबरको उक्त नीतिगत ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्वीण्टल ५२० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई मिति २०७८ पुस २३ बाट लागू हुनेगरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढ्वा गर्ने तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा दमक १ झापा निवासी सुरेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी गृह मन्त्रालय, लागू औषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासनका कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने तथा एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै निजगढ कोल्हवी ३३ के.भी. सवस्टेशन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २ विघा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, प्रहरी (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने, दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदी माथि नेपाल(भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरोके छ ।

बुधबारको बैठकले वन क्षेत्रमा कार्वन सञ्चितिको पहिचान सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रुख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठूला पूर्वाधारका आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक रुखहरु कटान मुछान गर्न र नमूनाहरु प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा नेपाल राजपत्रको नियमित अङ्क हप्ताको दुई पटक सोमबार र बिहीबार प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।