नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार नतोडेसम्म हाइड्रोपावरको विकास हुँदैनः अन्जन श्रेष्ठ

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेसम्म देशमा हाइड्रोपावरको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक ‘स्थायित्वका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहल’ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले इस्तो विश्लेषण गरिरहेको बताएका हुन् ।

“विद्युत प्राधिकरणले अहिले हामीले किन्न सक्दैनौं भनिरहेको छ । खपत गराउन सक्दैनौं भनेर पीपीए रोकिरहेको अवस्था छ” यो अवस्थाले दुई वर्षअघि देश लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको देश अहिले संकटग्रस्त भएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, “देश लोडसेडिङ मुक्त घोषणा त गरियो तर एक महिनादेखि नै अघोषित रुपमा लोडसेडिङ छ । उहाँहरु छातीमा राखेर स्वीकार्न चाहनुहुन्न । यो सबै के हो भने उहाँहरुको एकाधिकार सोचको उपज हो । नेपाल सरकारले अब सोचेर प्राधिकरणलाई एकाधिकार दिएको त्यो रोकिनुपर्छ ।”

यस्तै उनले बजेटबाट विभिन्न समयमा घोषणा भएको विद्युत प्राधिकरणभन्दा अन्यलाई जलविद्युतको विकास, प्रसारण लाईन, वितरणका कुराहरु पनि तत्कालै लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा श्रेष्ठले विदेशमा गइरहेका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स घट्दै गयो भने समस्या हुने औल्याउँदै टुरिजम क्षेत्रलाईराम्रोसँग विकास गर्ने हो भने यसले देशभित्रै डलर कमाउन सक्ने बताए । डलर कमाउने पर्यटनमुलक क्षेत्रमा पनि इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, “टुरिजममा व्यवसायबाट पनि डलरमा आय गर्छ भने उनीहरुलाई पनि इन्सेन्टिभ दिने हो कि । ता कि उनीहरुलो आफ्नो सेक्टलाई आफैँ प्रवद्र्धन गर्न सकोस् ।”

कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरु तङ्रिएको भएपनि कोभिड नआएको भए २ वर्ष अघि नै अहिलेको जस्तो समस्या आउने अर्थविद्हरुको भनाई रहेकाले भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले समयमा नै आयात नियन्त्रण नगरी पछिल्लो समय मात्रै कडाई गरिएको भन्दै कहिलेसम्म सर्तक र सजग रहने भन्दै पश्न गरेका थिए ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने तथा सन् २०२६ सम्म विकासील राष्ट्र बन्ने दिशामा पुग्न अहिलेको परिस्थीतिले पुग्न सकिने नसकिने पछि समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, “अहिले इन्धनको मूल्य बढेको छ, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने होला, उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने होला, आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने होला, त्यसका लागि के के आधार लिने ? कृषिमा विशेष प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा आइरहँदा मुलुकमा भएका उद्योगलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने, कृषिको उत्पादकत्व कसरी बढाउने ?”

सुजल डेरीका लगानीकर्ता समेत रहेका श्रेष्ठले कृषि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न निकै कञ्जुस्याँइ गरिरहेको उनले आरोप लगाए । डेरी क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले दुग्ध उत्पादन क्षेत्र वृद्धि गर्नका लागि निजी क्षेत्रबाट विभिन्न किसिमको पहलहरु गर्दाखेरी सरकारबाट निजी क्षेत्रसँग सहकार्यगर्न मिल्दैन भन्ने भनाई आउने गरेकोमा उनले दुखेसो पोखे । उनले भने, “दुग्ध उत्पादन गर्नका लागि चाहिले १४।१५ कम्पोनेन्टहरु एक दुईवटा कम्पोनेन्टहरुमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेकिसिमले प्रस्ताव गर्दाखेरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्यगर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् ।”

स्थानीय निकायहरुले त्यहाँ भएका कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुभन्दा नयाँ नयाँ उद्यमीहरु जन्माउने गरेकोले उद्योगी व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा पर्ने गरेको उनले बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।