लघुवित्त संस्था बिरुद्धको अभियानप्रति लघुवित्तहरुको छाता संस्थाको आपत्ति, कार्वाही गर्न माग

नेपाल राष्ट्र बैकवाट “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु लाई लक्षित गर्दै अभियान नै सञ्चालन भएको भन्दै लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संस्था नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

विगत ३० वर्षदेखि नेपालको गरिबी न्यूनिकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला शशक्तीकरण आदीको लागि निरन्तर क्रियाशिल भई समावेशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्न इमान्दार प्रयास गरेका लघुवित्तलाई बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै संघले अभियान चलाउनेहरुलाई कार्वाही दायरामा ल्याउन माग समेत गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौ विपन्न परिवारलाई सरल र सहज रुपमा वित्तीय पहुँच पुयाई उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै उद्यमशिलता मार्फत आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानवाट समेत पुष्टि भएको संघले जनाएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुको भूमिका र योगदानलाई नजर अन्दाज गर्दै यस क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने र वित्तीय पहुंचमा वाधा पुयाउने उद्देश्यले केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न माध्यमवाट समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु प्रति लगाएको भ्रामक आरोपहरु प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । “झुठा र कपोलकल्पित घटना बनाई समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाईएका सम्पूर्ण आरोपहरु प्रति यस संघ खेद प्रकट गर्दछ,” संघले भनेको छ, “साथै कपोलकल्पित रुपमा भनिएका घटनाहरु र लगाईएका सम्पूर्ण आरोपहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरोकारवाला निकायहरुसँग जोडदार माग समेत गर्दछ ।”

नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैकको ऐन, नियम, कानून र निर्देशनको परिधिमा रही पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । आम जनताबाट संकलित ठूलो परिमाणको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौ विपन्न परिवारहरुलाई सरल र सहज तरिकाले घर दैलोमै सेवा प्रदान गर्दै महत्वपुर्ण योगदान पुयाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नामको अवैधानिक संगठनको आडमा अभियान चलाइनु गलत भएको संघको ठहर छ । केही व्यक्तिहरुले लघुवित्तका ग्राहकहरुलाई उक्त समितिको सदस्यता प्रदान गर्ने भनी अवैधानिक तवरले रकम समेत असुली गर्ने काम गरेको भन्दै संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

राज्यको कानुन सम्मत वैधानिक तवरले स्थापित भई चलिरहेका वित्तीय संस्थाहरु जस्ता अत्यावश्यक सेवा तथा अति संवेदनशिल क्षेत्रलाई खारेज गर भन्ने, जनताबाटै संकलित रकमबाट संचालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिएका ऋणहरु मिनाहा गर भन्ने लगायतका गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति तथा कृयाकलापहरु सञ्चालन भईरहेको संघले जनाएको छ । “यस्ता विषयहरु तथा गतिविधिहरु राज्यको प्रचलित नियम तथा कानूनहरुको ठाडो उल्लघन तथा विपरित देखिएकोले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई यथाशिघ्र कानूनको दायरमा ल्याउन समेत राज्यका सम्बन्धित निकायहरुलाई यस संघ विनम्र आग्रह गर्दछ,” संघले भनेको छ ।

हाल देशका ७७ जिल्लाका करिब ५८ लाख सदस्याहरु लघुवित्त संस्थाहरुमा आवद्ध भई आफनो विभिन्न वित्तीय आवश्यता पुरा गरिरहेका र त्यस मध्ये करिब ३३ लाख सदस्यहरुले विभिन्न परियोजनाको लागि ऋण लिई आयमुलक व्यवसायमा संलग्न छन ।

“नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरुको नियमन र निर्देशनको अधिनमा रही ग्राहकहरुको संरक्षण, वित्तीय आवश्यकता र हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नु लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो, त्यस प्रति हामी सचेत छौं,” संघले भनेको छ ।

ग्राहक र संस्थाको बिचमा समुधर सम्बन्ध कायम गरी ग्राहक संरक्षणको आधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सदैब दृढ रहेको भन्दै संघले यस्ता किसिमका आरोपहरुवाट कत्ति पनि विचलित नभई आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा ग्राहक सदस्यहरुलाई अझ उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

लघुवित्तीय संस्थामा आबद्ध भएकाहरूले ऋण तिर्न नपर्ने भन्दै दाङमा विभिन्न जिल्लाका व्यक्तिलाई जोडेर अभियान सञ्चालन भईरहेको छ । संघर्ष समितिको सदस्यको नाममा प्रत्येक व्यक्तिबाट पाँच सय रुपैयाँको दरमा सहयोगको नाममा रकम संकलन भइरहेको छ ।

लघुवित्त बिरुद्धको आन्दोलन कहाँबाट चलिरहेको छ भन्ने आधिकारिक जानकारी नभएको अवस्थामा दाङ र गुल्मीका केही स्थानमा यस्तो अभियान चरिहेको छ । नियम कानुनअनुसार चलिरहेको कामलाई भड्काउन खोजिएको संघको ठहर छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।