नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा नै भष्टाचारको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको बत्तिसौं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८।७९) मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४८ प्रतिशतले भष्टाचार बढेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६३९ जनालाई प्रतिवादी बनाई २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार १०० रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जम्मा ११३ वटा आरोपपत्रहरु विशेष अदालतमा दायर भएका थिए । सो वर्षमा कुल ४४३ जनालाई प्रतिवादी बनाई १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको थियो ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा आयोगका ७९ वटा बैठक मार्फत ९७५ वटा निर्णय गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा भने ९६ वटा बैठक बसी ६५३ वटा निर्णय भएका थिए ।
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट १३१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३५ वटा, गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ३४ वटा, घुस–रिसवतसँग सम्बन्धित ३२ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ७ वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ६ वटा, राजस्व चुहावट सम्बन्धी ५ वटा र विविध विषयका १२ वटा रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घुस–रिसवतको संख्या भने घटेको छ । विगतमा आयोग आफैँले प्रमाणको लागि रिसवतमा मागिएको रकम उपलब्ध गराउने गरेकोमा हाल सेवाग्राही आफैँले रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने कारण समेतले यस्तो उजुरीमा कमी आएको आयोगले जनाएको छ ।
गत आवमा आयोगले घुस–रिसवत सम्बन्धी ३२ वटा आरोपपत्रहरू दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा यो संख्या ७० रहेको थियो । जुन संख्यामा विगतका वर्षमा भन्दा ३८ ले कम हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले सन् २०२१ को तथ्यांक अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल ११७ औं स्थानमा सुचीकृत छ । अघिल्लो वर्ष २०२० कै स्थानमा रहेकोको नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको पहिलो श्रेणीमै रहेको छ । टीआईले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष यस्तो सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाल भने सन् २००४ देखि समावेश भएको हो ।










प्रतिक्रिया