प्रतिस्पर्धामा आधारित व्याजदर कायम गर्न अध्ययन समितिको सुझाव

मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था (तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिस्पर्धामा आधारित व्याजदर कायम गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले बैंक ब्याजदरलाई बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाकै आधारमा तोकिनुपर्ने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा २०७९ असोज ९ गते गते बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश सहित सुझाव समिति गठन गरेको थियो।

समितिले आफूलाई दिएको कार्यादेशको आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझाव सहित मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन मंगलबार अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो।

समितिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाब सरकार र अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ ।

वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित व्याजदर कायम गर्नु पर्ने निष्कर्ष समितिको छ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको भेरिएसन सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने समितिको भनाई छ ।

साथै, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्ने, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कबोलको माध्यमबाट गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयवद्ध रूपमा बैंक लेन्डिङ्ग सर्भे गर्ने, औद्योगिक परिदृश्य सम्बन्धी समयवद्ध सर्भेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु समितिले दिएको छ ।

बैंकहरुले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी बचतको ब्याज दर १०.१३ प्रतिशतसम्म तथा मुद्दतीको १५.१३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । यस्तै साधारण मुद्दतीको ब्याज दर १२.१३३ प्रतिशत पुर्‍याएका बैंकहरुले साधारण बचतमा उच्चतम ९.१३३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । बैंकहरुले कात्तिकमा उक्त ब्याजदरमा थप १० प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाउन सक्नेछन् ।

नेपाल बैंकर्स संघले १ असोजदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति खारेज गर्दै ब्याजदर वृद्धि गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले व्यवसायीहरुको दबाबमा ब्याजदर घटाउने प्रयास गरेका थिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।