पूर्वका उद्योगीहरुको मागः तरलता बढाउन ३ वर्षसम्म सिसिडी रेसियो ९०% हुनुपर्छ

पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले जटिल आर्थिक अवस्थाको सुधार एवं सामान्यीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता कायम गर्दै कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ र मोरङ व्यापार संघले नेपाल सरकार र अर्थ व्यवस्थापकीय निकायहरुलाई तत्कालै समसामयिक नीति/व्यवस्थाहरु अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।  त्यस्तै, समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च निजहरुको टर्नओभरको आधारमा हुने गरी सीमा निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च न्यूनकरण र बेसरेट घटाउने वातावरण श्रृजना गर्न सकिने उद्योगी व्यवसायीहरुले बताए ।

उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभाव भएकाले बढाइएको १ प्रतिशत अनिर्वाय नगद सञ्चिति अनुपात (सिआरआर) लाई पुर्ववत ३ प्रतिशत कायम गनुपर्र्ने तथा विद्यमान सिडी रेसियोको सट्टा सिसीडी रेसियोलाई आगामी ३ वर्षसम्म ९० प्रतिशत कायम गरी तरलता अभावको समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा सुधार गर्न अनुरोध गरेको छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिआरआरमा १ प्रतिशत वृद्धि हुँदा वित्तीय प्रणालीमा ५१ अर्ब लगानी योग्य र निब्र्याजी रुपमा केन्द्रीय बैंकमा थन्किएकाले तत्काल यसलाई साविककै ३ प्रतिशतको सीमामा घटाइ प्रणालीमा रकम फर्काई लगानी योग्य पुँजी वृद्धि गर्ने र आधारदर, व्याजदर न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनहरुले बताएका छन् । यस्तै स्प्रेडदरलाई ३.५ प्रतिशत कायम गरिए त्यसले दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

तरलता अभावले सृजित लगानी योग्य पूँजीको अभाव, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मागमा भएको ह्रास, उधारो असुलीमा भई रहेको कठिनाई आदि विभिन्न कारणले मुलुकको उत्पादकत्व तथा आर्थिक अवस्था ह्रासोन्मूख हुँदा मुलुकको उद्यमशिलता, रोजगारी सहित समस्त आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले विगतका केहि प्रतिकूल परिवेश र नीतिहरुका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्याहरु उत्पन्न हुन गई अर्थतन्त्र संकुचित हुन गएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदरलाई ४ प्रतिशत कायम गरिएकोमा थप लचकता अपनाउँदै ३.५ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै तीनवटै संगठनहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विद्यमान आर्थिक जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी ३ वर्ष सम्मका लागि सो व्यवस्था स्थगित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छन् ।

नेपाल भुपरिवेष्ठित र आयातमुखी देश भएकाले वस्तु आयात गर्न ३ महिना र उत्पादन/बिक्री वितरण एवं भुक्तानी रकम प्राप्त गर्न ३ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले वर्षमा २ पटक मात्र रोटेसन गर्न सकिने हुँदा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने नियम अव्यवहारिक देखिएकोले दायरा बढाउनुपर्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए ।

त्यस्तै, विगतमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयंले नै प्रतितपत्र डिस्काउन्टीङ्ग गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएकोप्रति पनि व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बैंकबाट प्रतितपत्र डिस्काउन्टीङ्ग गर्ने व्यवस्था नहुँदा महंगोदरमा डलर टिआर लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत बढ्न गएकाले साविक झैँ एलसि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ सरकारको गठन हुने भएकाले मुलुकमा स्थायित्व कायम हुने र विद्यमान जटिल आर्थिक अवस्थाहरुको सामान्यिकरण एवं औद्योगिक/व्यवसायिक मैत्री नीति/नियमहरुको अवलम्बन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।