भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा कुल पुँजीगत खर्च ३७.४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी वर्षमा कुल पुँजीगत खर्च १० लाख करोड कायम गर्ने लक्ष्य भारत सरकारले लिएको हो । चालु आव २०२२/२३ मा सरकारको ७.२८ लाख करोड खर्च गर्ने लक्ष्य थियो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि सरकारले राज्य सरकारहरुलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालाई ३० प्रतिशतले वृद्धि गरी १.३० लाख करोड भारु पुर्‍याएको छ ।

अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले पेश गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा देशको समग्र राजश्व १.२० प्रतिशतले वृद्धि गरेर ३५.०२ लाख करोड भारु पुर्‍याउने तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ४५.०३ लाख करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भारत सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउने, ब्यापार घाटा घटाउने उदेश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०२३।२४ का लागि कुल ४५ ट्रिलियन भारु (४५० खर्ब भारु) बराबरको संघीय बजेट घोषणा गरेको छ ।

हाल भारतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६.४ प्रतिशत बजेट घाटा रहेकोमा आगामी आवमा त्यसलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५.९ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले उक्त आवमा ६ देखि ६.८ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

भारत सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउने, ब्यापार घाटा घटाउने उदेश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि कुल ४५ ट्रिलियन भारु (४५० खर्ब भारु) बराबरको संघीय बजेट घोषणा गरेको छ ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

---

---