सूचकांकमा सुधार भएपनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआर्ई) ले मंगलबार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपालको अंकमा केहि सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ ।

सीपीआई २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अंक (११० औं स्थान) दिइएको छ । सीपीआई २०२१ मा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) रहेको थियो । नेपालको अंकमा केहि सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ ।

यस सूचकाङ्कमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक स्कोर प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा मानिने गरिएको छ । यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मूलुकमा भ्रष्टाचार गम्भिर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस बर्ष सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन् ।

सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक (२५ औं), मालदिभ्सले ४० अंक (८५ औं), भारतले ४० अंक(८५ औं), श्रीलङ्काले ३६ अंक (१०१ औं), नेपालले ३४ अंक (११० औं), पाकिस्तानले २७ अंक  (१४० औं), बङ्गलादेशले २५ अंक (१४७ औं) र अफगानिस्तानले २४ अंक (१५० औं) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अंक (६५ औं) प्राप्त गरेको छ ।

सन् २०२२ मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणको आधार मानिएको छ ।

सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ ।

ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको अर्थात भ्रष्टाचार गंभीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा सिपीआई २०२२ सम्बन्धी प्रेश वक्तव्यमा भ्रष्टाचार विरुद्ध विश्वभरनै प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको, भ्रष्ट्र सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमता नराख्ने र फलस्वरुप नागरिक वितृष्णा द्वन्दमा रुपान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई त वेवास्ता नै गरिएको भनी जनाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सरकारहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धतालाई प्राथमिकता दिन, सूचनाको हक कायम राख्न तथा नीजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्दबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध हालै नेपाल सरकारबाट भएको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, स्वार्थको द्वन्दको सम्बोधन, दण्डहिनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरुको प्रभावकारीता मार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्षहरुको ध्यानाकर्षणका लागि अपिल गरेको छ । यस्ता प्रयास सार्थक भए भविष्यमा यस सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।