सरकारले धितोपत्र बजारका बेथिति नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । सरकारले धितोपत्र बोर्डमा परेको उजुरी बोर्डले वेवास्ता गरे प्रहरी अफैँले अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले धितोपत्र ऐन २०६३ को संशोधन गर्दै सेयर बजारमा हुने गैरकानुनी गतिविधि उपर अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिन लागेको हो । सरकारले संशोधित धितोपत्र ऐनलाई मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी व्यवस्थापिक संसदमा दर्ता समेत गरिसकेको छ ।
हालको धितोपत्र ऐन अनुसार धितोपत्र बजारका गैर कानुनी गतिविधि उपर अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा दयर गर्नेसम्मको अधिकारी धितोपत्र बोर्डलाइ दिएको छ । तर, संशोधित मस्यौदाले धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गरेपछिको फाइललाई प्रहरीकोमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका साथै कुनै पनि उजुरी उपर अनुसन्धान वा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन धितोपत्र बोर्डले वेवास्ता गरेमा प्रहरी आफैँले पनि उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था थप गरी संसदमा पठाइएको छ ।
धितोपत्र बजारको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार–चढाव, बजारलाई प्रभावित पारेको, झुक्याउने विवरण दिएको, जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको, विवरण लुकाएको वा नष्ट गरेको लगायत विषय धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर वा प्रहरी आफैँले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै धितोपत्र बोर्डमा आएका उजुरी उपर अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र उक्त रिपोर्ट प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी प्रहरीले पनि थप अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दा अघि बढ्ने वा नबढ्ने निर्णय गर्ने अधिकार भने सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिइएको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया