काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विकास र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
शनिबार ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका–३ मा आयोजित ऐतिहासिक नर्मदेश्वर महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने,“हामी नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा छौँ । यसअघिका बजेटमा हामी कहाँ चुक्यौँरु हाम्रो समस्या कहाँकहाँ छरु विकासका असिमित माग छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।”
मन्त्री भण्डारीले पुराना काम अधुरै छोड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र अधुरा परियोजनालाई पूर्ण दिनेतर्फ सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,“नयाँ बजेट मागेर पुराना विकासका कामहरू अलपत्र पार्ने र बेवारिसे बनाउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । हामीले थालनी गरेका परियोजनाबाट स्पष्ट परिणाम आओस्, सामाजिक न्याय स्थापित होस् र उत्पादन वृद्धिको सुनिश्चितता होस् ।”
न्याय र सामाजिक समानताको प्रत्याभूतिसहित नागरिकलाई न्याय र सामाजिक समानताको प्रत्याभूति दिन शासकीय निकायले स्पष्ट परिणाम निकाल्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले हाम्रा नागरिकलाई न्याय दिनैपर्छ । विकासको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरो उत्पादन’ भन्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिनुपर्छ ।”
मन्त्री भण्डारीले नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारत र चीनको विकास ढाँचा उल्लेख गर्दै भने,“सरकारले निरन्तर ऋण लिँदै जाने, दायित्व थप्दै जाने, तर त्यसको प्रभावकारी परिणाम नदेखिने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । हामी गरिब छौँ भनेर होइन लगानीकर्तालाई लगानीको मुनाफा दिने गरी हामीले आन्तरिक र बाह्य लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ ।”
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लगायत विदेशी अनुदानहरूमा सरकारको निर्भरता घटाउँदै आफ्नै स्रोत र साधनबाट राष्ट्र समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । नेपालमा उत्पादित रातो मासु तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात बढाउन बिपा सम्झौताका आधारमा कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।
नेपाललाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने अभियानमा नीति, योजना र लगानीको सही संयोजन आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । ओखलढुङ्गाको विकासका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारका तर्फबाट आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गरिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाए ।










प्रतिक्रिया