सिडिएससीले अघि सारेको दोहोरो आईजिनको बिरोधमा उर्जा उत्पादकहरुको एक स्वर “अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने दृष्टिकोण बिगार्ने काम भयो”

केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी) ले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दोहोरो इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजिन) कायम गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पठाएपछि उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले त्यसको बिरोध गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र सौर्य उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (सोप्पान) ले सिडिएससीले अघि सारेको कार्यविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

दुवै संस्थाले अलग अलग रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी) को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको सेयरको वर्गीकरणका सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति बिरोध जनाएका हुन् ।

सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुको संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया लम्ब्याउँदै सबै कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको शेयरको छुट्टाछुट्टै आईजिन नम्बर कायम गराउन कार्यविधि बनाएको भन्दै दुवै संस्थाले त्यसले बजारलाई प्रभावित बनाउने बताएका हुन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा दोहोरो आईजिनका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था सहितको कार्यविधि स्वीकृतिका लागि सिडिएससीले पठाएको भन्दै उनीहरुले त्सबाट सूचीकृत कम्पनीहरु, पाइपलाइनमा रहेका तथा सूचीकरणमा आउन लागेका कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा भएको उनीहरुको आरोप छ । यति मात्र नभई उनीहरुमा निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै दुवै संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोप्पानले सिडिएससीले धितोपत्र बोर्डमा लगेको कार्यविधिको मस्यौदा उर्जाको विकास मात्र नभई पुर्वाधार विकास र पुँजी बजारको प्रतिगामी कदम भएको उल्लेख गरेको छ । उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “प्रस्तावले संस्थापक सेयरलाई अलग श्रेणीमा डिम्याटेरिअलाइज गरी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न रोक लगाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ, यसले नेपालको बढ्दो ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा अस्थिरता ल्याउने र राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्यहरू विफल पार्ने जोखिम पैदा गर्छ ।”

सोप्पानले कम्पनी स्थापनाका बखतका लगानीकर्ताको सेयरलाई बजारमा निषेध गर्दा दुरदर्शी पुँजीको प्रवाह रोकिने भन्दै सुजबुझपूर्ण निर्णय लिन धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । प्रस्तावित नियमले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश र व्यापारिक आम्दानी फिर्ता पठाउन असजिलो बनाउने भन्दै सोप्पानले नेपालमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई उल्टाइदिने र लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने उल्लेख गरेको छ ।

उता इप्पानले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भईरहेको, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित आईजिन अभ्यास विपरितको प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालनि प्रभावसँगै देशप्रति अन्र्तराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ भने नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने गरी अघि बढाएको प्रस्तावले स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुनेछ ।”

नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको इप्पानको ठहर छ । “सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ । यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ । अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आईएसआईएनमा हुँदा यस्को हिस्सा ठूलो रहेकोले बजार चलायमान छ तर छुट्टाछुट्टै राख्दा नेपालको पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने छ भने सरकारले पाइरहेको अरबौ पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ,” इप्पानले भनेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा धेरै असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै इप्पानले संस्थापक सेयर लगानीकर्ताहरुको संख्या बढीरहेको बेला अलग अलग आईजिनको प्रस्तावले संस्थागत लगानीमा ठूलो गिरावट आउनेतर्फ धितोपत्र बोर्ड र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नियामक निकायहरुलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न साविककै व्यवस्था अनुसार सबै सेयर सदस्यहरुलाई एउटै आईजिन नम्बर राखेर सेयर अभौतिकरण गराउने व्यवस्था गर्न इप्पान र सोप्पानले माग गरेका हुन् । अलग अलग आईजिनको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयन प्रकृया अघि नबढाउन धतोपत्र बोर्डसँग आग्रह गरेका उनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाउने कामका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।