ट्रम्प प्रशासनद्वारा भन्सार शुल्कसम्बन्धी द्रुत निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बुधबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसमक्ष विश्वव्यापी बजारमा प्रभाव पर्ने भन्सार शुल्कको संरक्षण सुनिश्चित गर्न द्रुत निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।  प्रशासनले तल्लो अदालतको फैसलाले पहिले नै व्यापार वार्तामा नकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता जोन सोअरले अदालतमा भने, “राष्ट्रपतिको भन्सार शुल्कको पूर्ण कानूनी स्थिति छिटो पुष्टि गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यस मुद्दाको समाधान सकेसम्म द्रुत गर्न आवश्यक छ ।”

यो याचिका अमेरिकी अपील अदालत (फेडरल सर्किट) को ७–४ फैसलापछि दायर गरिएको हो । अपील अदालतले ट्रम्पले आपत्कालीन आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यापक भन्सार शुल्कहरू लगाउने क्रममा आफ्नो अधिकार पार गरेको पत्ता लगाएको थियो । यद्यपि, न्यायाधीशहरूले अक्टोबर मध्यसम्म लेभीहरू लागू गर्न अनुमति दिएका छन्, जसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्न समय दिएको छ ।

राष्ट्रपतिमा फर्किएपछि ट्रम्पले युरोपेली सङ्घ (इयु), जापान र अन्य दर्जनौँ अर्थतन्त्रका लागि १० प्रतिशत आधारभूत दर र उच्च दरसहित लगभग सबै अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूमाथि ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्क लगाएका थिए ।

साथै, अमेरिकी राष्ट्रपतिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा घातक लागुऔषधको प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै मेक्सिको, क्यानाडा र चीनमाथि छुट्टै कर लगाउने समान अधिकार प्रयोग गरेका थियो । अपील अदालतले आपत्कालीन ऐन प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकार नाघिएको फैसला गरेको थियो ।

यस फैसलाले इयु जस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग ट्रम्पले गरेका सम्झौतामा शङ्का सिर्जना गरेको छ । यदि कन्जर्भेटिभ बहुमतको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा निर्णय दिएन भने, संयुक्त राज्य अमेरिकाले सङ्कलन गरेको अर्बौं डलरको भविष्य अनिश्चित देखिएको छ ।

याचिकामा वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले अपील अदालतको निर्णयले प्रशासनलाई ‘पर्याप्त वार्ताको लाभ’ लिन रोक लगाएको चेतावनी दिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताले नोभेम्बरको सुरुमा मौखिक तर्कहरू सुन्न अनुरोध गरेका छन् ।