जटिल परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका खनालमाथि के-के छन् चुनौती ?

काठमाडौँ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो वरीयतामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल छानिए । भोलीपल्टै उनलाई पदभार ग्रहण गराइयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले खनाललाई युवाहरुको सिफारिसमा अर्थमन्त्री बनाएकी हुन् ।

१६ वर्ष शिक्षक पेशामा समेत आबद्ध रहेका उनले ३१ वर्ष निजामती सेवामा जिवन विताए । खनाल नेपाल सरकारका पूर्वअर्थ तथा राजस्वसचिव हुन् । त्यसैले उनलाई देशको अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिका रुपमा हेरिन्छ ।

उनी सन् २००६ देखि २००८ सम्म अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव समेत भएका थिए।

यता, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग नक्कली भ्याटबिल छानबिन प्रकरणको विषयमा विवाद भएपछि उनले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए ।

वि.सं. २०१३ असारमा पाल्पामा जन्मिएका खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन्।

१९९५–१९९६ सम्म जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी रहेका खनाल सन् १९९६–१९९८ र २०००–२००३ सम्म सहवित्तीय महालेखानियन्त्रक, सन् १९९६ मा जलस्रोत मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए।

उनले २०००–२००४ सम्म कृषि विकास बैंकको अध्यक्षको रुपमा काम गरेका थिए भने २००४–२००६ सम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यका रुपमा काम गरिसहेका छन् ।

उनले २०००–२००१ सम्म सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सदस्यको रुपमा समेत काम गरका उनी २००२मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकको रुपमा काम गरेका थिए । सन् २००३–२००५ सम्म बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा सहसचिव भएर काम गरेका थिए ।

पाँच महिनाअघि खनाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारको नियुक्तिमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष थिए ।

खनाल आफै नेतृत्वको आयोगले दिएका सुझाव अब अर्थमन्त्री बनेसँगै आफैँले यो अवसर हो, तर साथमा दवाव पनि हो किनभने नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बीचको खाडल पुरा गर्न कठिन हुन्छ ।

राजनितिक रुपमा विभिन्न समयमा कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टिमा जोडिएका खनाल जेनजीको आन्दोलन पछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

यस्ता छन् अर्थमन्त्री बनेपछिको चुनौती

उनीसँग विभिन्न समयमा विभिन्न संस्थासँग आबद्ध रहेर काम गरेको अनुभव भएतापनि देशको जटिल परिस्थितिमा अर्थमन्त्री भएकोले चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

उनको विगतको दीर्घ सरकारी सेवा, विविध नीतिगत तहमा अनुभव र आर्थिक क्षेत्रमा जानकार रहेकोले उनलाई योग्य उम्मेदवार बनाउँछ। तर अहिलेको समयमा अनुभव मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर चुनौतीहरू घेराभित्र छ ।

सिहंदरबार, सर्वोच्च अदालत, न्यायपालिका, कार्यापालिका जस्ता देशका महत्वपूर्ण अंगहरु नै जलेर नष्ट भएकोले उनीमाथि चुनौती झनै थपिएको छ ।

उनीमाथि अहिले मुलुकको आर्थिक मुहार परिवर्तन गर्ने दायित्व मात्रै छैन, पुराना आर्थिक सुधार सिफारिसहरूलाई जीवन्त कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।

राजस्व संकलनमा गिरावट, बेरोजगारीको चुलिँदो अवस्था, निजी लगानीको घट्दो प्रवृत्ति र वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वसनीयताको संकटले मुलुक थिचिएको बेला अर्थमन्त्री बनेका खनाललाई चुनौतीको चाङमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् ।

‘विगत केही वर्षदेखि नेपालको राजस्व लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र आन्तरिक उत्पादनको अभावका कारण यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । खनालले वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नु पर्नेछ र कर प्रणालीलाई प्रभाव बनाउँदै कर छली रोक्नुपर्नेछ,’ उनले भने

यस्तै, उनलाई निजीसरकारको नीतिगत अस्पष्टताबाट निराश भएका लगानीकर्ताहरूलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती रहेको उनले बताए । खनालले दीर्घकालीन नीति स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उपायहरु अपनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै अर्थमन्त्री खनालले घट्दो क्रममा रहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, विदेशी लगानी आकर्षण, दातृ निकायहरूसँग समन्वय, र पारदर्शी वित्तीय संरचना निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

खनालले आयोगमा बसेर काम गरिसकेको हुनाले उनलाई काम गर्न सहज हुने बताउँदै उनले भनेर्, नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले उत्पादनशील क्षेत्र, विशेषगरी कृषि, पर्यटन, र लघु उद्योगमा सरकारी लगानी र सहुलियत कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यसैगरी, स्थानिय तहदेखि प्रदेशसम्म बजेट बनाउने जुन बेतिथि छ त्यसलाई खनालले रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने,‘प्रदेशदेखि स्थानिय तहसम्म उपलब्धि नहुने आयोजनाहरु खनालले रोक्नुपर्छ । अनुत्पादन क्षेत्रमा भइरहेको बजेटको लगानीलाई हटाएर समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुलाई तत्काल अघि बढाउन समन्वय गर्नुपर्छ ।’