लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था विपरित काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।

लुम्बिनी विकास बैंकले राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था विपरित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवासुविधा वृद्धि गरेकोमा आपत्ती जनाउदै राष्ट्र बैंकले उक्त विकास बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको हो ।

त्यसैगरी चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरू आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा राष्ट्र बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र बैंकबाट दिइएका निर्देशन पालना नगरेको पाइएकाले संस्थाका सीईओ दिनेशकुमार पोखरेललाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

‘स्थलगत निरीक्षण पश्चात तयार गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरेको’ राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

सोही कारण बैंकको तत्कालीन संचालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड ‘क’ मा रहेको व्यवस्था अनुसार बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार सप्तकोशीमा स्थलगत निरीक्षणमा थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजीकोष अनुपात यस बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएको छ ।

२०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत छ । यो पूँजी कोष तोकेको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून भएपछि सप्तकोशीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

‘स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा संस्थाले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरु आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा यस बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेको पाइयो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (क) बमोजिम नसिहत दिइएको छ ।’