अति महत्वपूर्ण ठूला बैंकहरूले एक प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पुँजी थप गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नियामकीय नजरमा प्रणालीगत महत्वपूर्ण साबित भएका बैंकहरुले अब एक प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पुँजी थप गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले उच्च नोक्सानी बेहोर्ने क्षमता वृद्धि(हाइअर लस अब्जरबेन्सी)मा पुँजी थपको व्यवस्था गर्दै ‘डोमेस्टिक सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (डिसिबस) फ्रेमवर्क, २०२५’ जारी गरेको हो ।

यसअन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो जोखिम भारित सम्पत्तिको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ‘हाइअर लस एब्जरबेन्सी’ पुँजी अनिवार्य थप गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ल्याइएको यो व्यवस्थाले प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै बैंकहरूको नोक्सान बेहोर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ ।

यसले कुनै पनि ठूलो बैंकको सम्भावित असफलता अर्थात् टु बिग टु फेलबाट वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउन मद्दत गर्नेछ । यो नयाँ नियम २०८४ साउनबाट पूर्ण रूपमा लागू हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यसअन्तर्गत छनोट हुने बैंकहरूलाई अन्य बैंकभन्दा कडा नियमन, विशेष निगरानी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रुपमा टायर १ पुँजीमा अधिकतम १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पुँजी राख्न बाध्य पारिनेछ ।

२००८ पछि को ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिसले ‘कुनै पनि बैंक टाट पल्टिन नसक्ने गरी ठूलो’ हुनुहुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गरेको हो । यो फ्रेमवर्क बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने गरी तर्जुमा भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंकले डिसिबसको पहिचान गर्न विशुद्ध सूचक–आधारित मापन विधि अपनाएको छ । यसले नियामक विवेकाधिकारलाई स्थान दिए पनि मुख्य रूपमा चार आधारभूत सूचकको मापनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पहिलो सूचक आकारका लागि ४० प्रतिशत अंक भार दिइएको छ। यसले बैंकको कुल एक्स्पोजरले प्रणालीमा यसको भूमिका कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ भने दोस्रो सूचकमा अन्तरआबद्धताका लागि ३० प्रतिशत अंक भार दिइएको छ । अन्य वित्तीय संस्थासँगको ऋण–दायित्व र कारोबारको सञ्जालले एक बैंकमा आउने समस्या कति छिटो अरूमा फैलिन सक्छ भन्ने जोखिम मापन गर्छ ।

यस्तै तेस्रो सूचकमा विकल्पहीनतामा १५ प्रतिशत अंकभार दिइएको छ । यसले भुक्तानी प्रणाली, ट्रेडिङ वा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा बैंकको भूमिका र उसको विकल्प बजारमा उपलब्ध हुने/नहुने अवस्थालाई मापन गर्छ ।

जटिलतामा १५ प्रतिशत अंक भार दिइएको छ । यसले बैंकको सञ्चालनमा रहेका जटिल गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र गैर–परम्परागत वित्तीय उपकरणले उत्पन्न गर्ने अपरिचित जोखिमलाई यो सूचकले सम्बोधन गर्छ ।

यी सूचकका आधारमा प्राप्त प्रणालीगत स्कोरको थ्रेसहोल्ड पार गर्ने बैंकलाई डिसिबस् घोषणा गरी हाइअर लस अब्जरबेन्सी पुँजीको विभिन्न ‘बकेट’ मा वर्गीकरण गरिनेछ, जुन ०.२० प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म हुनेछ ।

डिसिबसले जोखिमको मात्राअनुसार ०.२० प्रतिशतदेखि १.०० प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त हाइअर लस अब्जरबेन्सी पुँजी ‘कमन इक्विटी टायर वान’ का रूपमा राख्नुपर्नेछ । यो अतिरिक्त पुँजीले बैंकमा अप्रत्याशित नोक्सान बेहोर्न सक्ने क्षमता बढाउँछ, जसले गर्दा सरकारी ‘बेलआउट’ वा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो धक्का लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

यद्यपि, यो पुँजी आवश्यकता तत्कालै लागू हुने छैन । बैंकहरूलाई आवश्यक पूँजी व्यवस्थापन गर्न र योजना बनाउन समय दिँदै राष्ट्र बैंकले हाइअर लस अब्जरबेन्सीका आवश्यकता २०८४ साउनबाट पूर्ण रूपमा लागू हुने उल्लेख गरेको छ । यसले ठूला बैंकहरूलाई आफ्नो पुँजी संरचना बलियो बनाउन र आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउन बाध्य पार्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको यो फ्रेमवर्कले वित्तीय क्षेत्रमा थप कडाइ र अनुशासन ल्याएको छ । यसले ठूला बैंकहरूलाई सधैं विशेष निगरानीमा राख्ने, उनीहरूको जोखिम बहन क्षमता बढाउने र अन्ततः नेपाली वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग जोड्दै समग्र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।