राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति रोकिँदा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अलपत्र

काठमाडौँ । भूमि सम्वन्धि ऐन २०२१ नवौँ संशोधन गर्ने सम्वन्धि अध्यादेश जारी गर्नको लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको एक साता भइसकेको छ । तर, राष्ट्रपतिबाट अझै त्यो अध्यादेश स्वीकृत भएको छैन ।

सरकारले गत सोमबार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको हो ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पठाइएका अध्यादेश बाहेक अन्य अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने नीति अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा राखिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्वारा पारित भएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । सरकारले केही हाउजिङहरुको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरेर बेच्न रोक लगाएको थियो । त्यसैले एक सय भन्दा बढी घर जग्गा व्यवसायीहरु र उनीहरुबाट जग्गा वा अपार्टमेन्ट लिएर नाम सारी गर्न नपाएका सर्वसाधारण समस्यामा परेका थिए ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै सर्वसाधारणले राहत पाउने हुँदा यसले ऋनय क्षेत्रलाई पनि सकरात्मक प्रभाव पार्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यो अध्यादेश जारी भएसँगै कम्तिमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बजारमा चलायमान हुने घर जग्गा व्यवसायीको विश्वास छ ।

के छ अध्यादेशमा ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टका अनुसार सरकारले अघि सारेको अध्यादेशले संस्थागत घरजग्गा व्यवसायी (रियल स्टेट कम्पनी) लाई उनीहरूले हालको कानुनी सीमा (हदबन्दी) भित्र किनेको जग्गामा घरजग्गा विकास गरी त्यसको बिक्री–वितरण गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव गरेको छ । भट्टका अनुसार अध्यादेशमा समावेश प्रावधानहरू मूलतः संसद् विघटन हुनुअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८२’ कै भाग हुन् ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो । तर राष्ट्रियसभामा छलफलकै बीचमा जेनजी आन्दोलन भयो, त्यसपछि नयाँ सरकारले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि विधेयक निरर्थक (निष्क्रिय) बन्यो ।

विधेयकको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरण सहज बनाउने र संस्थागत घरजग्गा व्यवसायीका गतिविधि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य थियो ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरण सहज बनाउने उद्देश्यको लागि देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगमार्फत जग्गा वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रस्ताव थियो । यसका लागि भूमि ऐन, वन ऐन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षसम्बन्धी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यस्तै, संस्थागत घरजग्गा व्यवसायीका गतिविधि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत भूउपयोग नीति लागू हुनुअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेका संस्थाले एकपटकका लागि सो अतिरिक्त जग्गा बिक्री गरी कानुनअनुसारको हदबन्दी कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी, भूउपयोग नीति लागू हुनुअघि खरिद गरिएको जग्गा वर्गीकरण गर्दा कृषि भूमि परेको अवस्थामा त्यसलाई कित्ताबन्दी गरी बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अपार्टमेन्ट/हाउजिङका लागि छुट्याइएका खुला क्षेत्रलाई कम्पनीको नाममा राख्ने प्रचलन हटाई आवासधनीहरूको सामूहिक स्वामित्वमा राख्ने व्यवस्था, जसले कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यवस्थापन गर्न सहजता दिने विश्वास गरिएको थियो । विधेयक निष्क्रिय भएपछि यी सबै सुधारका मार्ग बन्द भएका थिए ।