अर्थतन्त्रको सुस्तता चिर्दै लगानी बढाउने ‘बुटी’ बन्ला मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?

काठमाडौं । केही वर्षदेखिको सुस्त अर्थतन्त्रले गति नपाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ ।

अधिक तरलताको यो अवस्थालाई तिर्न मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले लगानी बढाउने केही उपाय अपनाएको छ ।

सीमा बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण ल्याउँदा तिर्ने ब्याजदर (स्थायी तरलता सुविधा दर) घटाउने, ओभरड्राफ्टको सीमा बढाउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । जुन अर्थतन्त्रको सुस्तता चिर्दै लगानी बढाउनका लागि ‘बुटी’ बन्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

खाससा केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति त्यति चासो हुनु नपर्ने हो । किनकी यो केन्द्रीय बैंकको नियमित काम हो र मौद्रिक नीतिको सामान्य समीक्षा मात्र यसमा गरिन्छ । तैपनि नेपालको अहिलेको अवस्था नै यस्तो बनाइएको छ कि, बाढी पहिरो गयो भने पनि मौद्रिक नीति नै लचिलो आउनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको तीन महिने समीक्षाप्रति चासो हुने नै भयो । मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई तालिका बनाएरै निश्चित मितिमा सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन् ।

पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले सामाजिक सञ्जालमै लेखे, ‘भारतमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा हरेक २–२ महिनामा हुन्छ । एक आर्थिक वर्ष भरीको समिक्षा बैठक कुन –कुन दिन हुने हो त्यसको क्यालेन्डर पहिला नै प्रकाशित हुन्छ । जस्तै, चालु आवको बाँकी समिक्षा बैठक डिसेम्वर ३ देखि ५ तारीख़ र आवको अन्तिम बैठक फेव्रुअरीको ५ देखि ६ तारीखमा़ हुने भनी पहिले नै तय भईसकेको छ ।

समीक्षा बैठक कहिले हुने, गभर्नरले समिक्षा बैठकले गरेका निर्णयहरु कहिले घोषणा गर्ने र कहिले समीक्षा बैठकको विस्तृत निर्णय प्रकाशन गर्ने भन्ने सबै पहिला नै तय भएको हुन्छ । अमेरिका लगायतका देशहरुले यही परीपाटी अपनाएको देखिन्छ । हामीले पनि यस्तो सिखो गरेमा राम्रो हुन्थ्यो कि ?’

खासगरी, जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र झनै सुस्त बन्यो । लगानीको वातावरण खल्बलियो भने वैदेशिक लगानी भित्रिने अवस्था समेत धुमिल बन्न पुग्यो । सरकारी संरचना आगजनीले खरानी बने भने निजी क्षेत्रको मनोबलमा पनि धुँवाले घेर्‍यो । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई केही वर्ष पूरानो अवस्थामा धकेलेको पक्का छ ।

विश्व बैंक लगायतका निकायहरूले पनि जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि खस्कनेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । हालै मात्र विश्व बैंकले जेनजी आन्दोलनपछि चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जबकि, गत अप्रिलमा विश्व बैंकले यो वर्ष ५.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । जेनजी आन्दोलन र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक अनिश्चितताका कारण आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटाइएको विश्व बैंकले जनाएको छ । अहिलेको यस्तो अवस्थामा मुलुकमा लगानीको वातावरण कसरी बन्न सक्छ ? यतिखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसबारे अध्ययन नै गरिरहेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा आएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा बढाएको छ । यसअघि ७ लाख रुपैयाँमात्र रहेको कर्जा सीमालाई बढाएर केन्द्रीय बैंकले १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यो व्यवस्थाले अब लघुवित्तबाट धितो राखेर ऋण लिन चाहनेले १५ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । जबकी विगतमा ७ लाखसम्म मात्र पाउँथे । यसले आवश्यक पर्नेले बढी ऋण लिन पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

लघुवित्तकर्मीहरूले केही समयदेखि नै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई १०–१५ लाख रुपैयाँ ऋण दिन सकिने अवस्था नभएको भन्दै कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गरी बढाउन माग गरेका थिए । अहिले कर्जा बढ्न नसकेको अवस्थामा गभर्नर विश्व पौडेलले उनीहरूको माग अनुसार नै सीमा बढाइदिए । खासमा बैंकबाट १५ लाख ऋण लिनेहरू न्यून हुने लघुवित्तकर्मीहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘१०–१५ लाख रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने व्यवसायीहरू बैंकको पहुँचमा छैनन् । लघुवित्तबाटै उनीहरूले ऋण लिने हो । तर हामीलाई सीमाले रोक्थ्यो ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बीचमा सुस्ताएको लघुवित्तको कर्जा विस्तार फेरि लयमा फर्कने सम्भावना छ । यसले साना तथा मझौला क्षेत्रलाई फेरि चलायमान बनाउँदै शीथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनेमा राष्ट्र बैंकले सुजबुझपूर्ण प्रयास गरेको स्पष्ट हुन्छ । ब्याजदर पनि कम भएको अहिलेको अवस्थामा लघुवित्तलाई ऋण विस्तार गर्न पनि सहज हुने अुनमान यसबाट गर्न सकिन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि साना तथा मझौला व्यवसायलाई चलायमान बनाएर नै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु राम्रो सुरुवात भएको विज्ञहरू समेत बताउँछन् ।

यसबाहेक कर्जा विस्तारमा केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत कर्जाको समेत सहयोग लिन खोजेको छ । हाल ५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमामा व्यक्तिगत कर्जा लिन सकिने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै १ करोडसम्म लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले कुनै उद्देश्यले व्यक्तिगत रुपमा कर्जा लिनेहरुले १ करोड रुपैयाँसम्म नै लिन सक्ने वातावरण बनेको छ ।

पहिले ५० लाखको सीमा हुँदा कुनै ठूलो उद्देश्य, जस्तै घर विस्तार, व्यवसायिक आपतकालीन खर्च वा उपचारका लागि बैंकबाट पर्याप्त ओभरड्राफ्ट निकाल्न सकिँदैनथ्यो । अब सीमा १ करोड पुगेपछि, बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउन मात्रै होइन, ग्राहकले पनि आवश्यकता अनुसार ठूलो रकम एकैपटक प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । यसले क्रमिक रुपमा तरलता परिचालन बढाउनेछ भने व्यक्ति व्यक्तिको हातमा नगद प्रवाह बढाउन पनि टेवा पुर्याउनेछ । यो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि ‘आयुर्वेदिक बुटी’ हो । यसले अर्थतन्त्रमा क्रमिक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै जाने देखिन्छ ।

यी दुवै व्यवस्था तरलता परिचालनका लागि आयुर्वेदिक बुटी हुन् । यसले अर्थतन्त्रमा केही गतिशिलता ल्याउने देखिएपनि अझै ‘सञ्जीवनी बुटी’ भने आइसकेको छैन । त्यसकारण निजी क्षेत्र र सरकार अब ‘हनुमान’ बनेर ‘सञ्जीवनी बुटी’को पहिचान गरी अर्थतन्त्रलाई समयमै लयमा फर्काउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि कर्जा परिचालनमा विद्यमान कडिकडाईमा लचकता अपनाउने कामले मात्र नतिजा निकाल्न सक्दैन ।

कर्जा रकमलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्ने, उत्पादन बढाउने र आर्थिक कृयाकलापको चक्रलाई गतिशील बनाउने उपायहरुको खोजी र तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वायन अपरिहार्य छ । यदि यस्तो गर्न नसकेको खण्डमा कर्जा प्रवाह बढाउँदा विगतमा जस्तै कर्जामा परिणत भएको बैंकहरुको तरलता रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन भएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले फेरि कर्जामा कडिकडाउ गर्नु पर्ने अवस्था नबन्ला भन्न सकिन्न ।