बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांशमा वितरणमा कडाइ

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांशमा वितरणमा कडाइ गरेको छ ।

हालसम्म आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आधा महिनासम्म पाकेको ब्याज संकलन गरी सो बापत लाभांश वितरण गरिरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले उक्त सहुलियत कटौती गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै बैंकहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो वर्षको आम्दानीमा देखाएर लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गर्न ‘आम्दानी लेखांकन नीति’ संशोधन गरेको छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसले गर्दा बैंकहरुले १५ दिनसम्म प्राप्त ब्याज आम्दानीको नाफाबाट समेत लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न पाउँथ्ये । तर, राष्ट्र बैंक इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको नाफा वितरणलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ब्याज आम्दानी लेखांकन नीतिमा संशोधन गर्दै ‘प्रोदभावी (अक्रुअरल बेसिस)मा लेखांकन गरिने ब्याज आम्दानीमध्ये प्राप्त हुन बाँकी सम्पूर्ण ब्याज आम्दानी बराबरको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार हालसम्मको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकममा छुटको प्रावधान हटाइएको हो ।

अब आवको मसान्तसम्म नगदमा असुल भएको ब्याजमात्रै त्यस वर्षको आम्दानी जनाउन पाइनेछ । यो रकमलाई सञ्चित मुनाफाबाट खर्च लेखी कोषमा सार्नुपर्नेछ । कोषमा रकम सार्नुअघि प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयकर, कर्मचारी बोनस र अन्य वैधानिक कोषहरू (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष)मा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने कट्टी गरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याज आम्दनी लेखांकन ‘ब्याज आम्दनी लेखांकन मार्गदर्शन, २०२५’ बमोजिम गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार बैंकहरुले आव आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि नै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।

यसले बैंकहरूलाई नगद प्रवाहमा आधारित आम्दानीको आधारमा मात्र लाभांश वितरण गर्न बाध्य पारेको छ, जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा यथार्थपरक आम्दानीको लेखांकन नीतिको अभ्यास सुरु गरेको छ ।