निरीह गभर्नर: बजार चाहन्छ एउटा, राष्ट्र बैंक दिन्छ अर्को !

काठमाडौं । अर्थशास्त्री विश्व पौडेल गत जेठ ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बने । गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य रहेका पौडेललाई लामो रस्साकस्सीबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गभर्नर बनाए । पर्दा पछाडि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निकै ठूलो जोडबल र दवावबाट पौडेल गभर्नर बनेका थिए ।

केही वर्षअघिदेखिको अर्थतन्त्रको सुस्तता चिर्नका लागि उनलाई गभर्नर बनाइएको भन्दै सरकारले भाषणबाजी समेत गर्ने गरेको थियो । गभर्नर पौडेलले सरकारलाई खुशी बनाउने छनक सुरूवातमै देखाइसकेका थिए । कडा नीतिका कारण आलोचित तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएका नीतिहरूलाई धमाधम खुकुलो बनाउने नीति लिए पौडेलले ।

उसो त अधिकारीले पनि २०७९ चैतदेखि नै मौद्रिक नीतिलाई क्रमश: लचक बनाउँदै आइरहेकै थिए । गभर्नर पौडेलले असार २७ मै मौद्रिक नीति ल्याइदिए । जुन अपेक्षा गरिएभन्दा छिटो थियो । जसमा उनले विभिन्न नियामकीय लचकता अपनाए ।

सेयर धितो कर्जाको सीमा विस्तार, आवासीय कर्जामा लोन–टु–भ्यालु अनुपात वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जाको दायरा विस्तार, त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशनको समय लचिलो जस्ता व्यवस्थाहरू सतहमा हेर्दा ‘अर्थतन्त्रमैत्री’ देखिए । तर यी नीतिहरूले अझै पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने स्पष्ट रोडम्याप दिन सकेका छैनन् । विपन्न वर्ग कर्जाको दायरा गभर्नरले यस्तो समयमा बढाए कि जुनबेला कर्जा नै गएको थिएन ।

पौडेल गभर्नर बनेको ७ महिना पुग्न लागिसकेको छ । यसबीचमा पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारलाई लक्षित गर्दै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ कायम गरे, लघु लगानीकर्ताका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा खुल्नु, आवासीय घर कर्जामा पहिलोपटक घर किन्नेका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए ।  तर यसले कुनै तात्विक असर अर्थतन्त्रलाई पार्न सकेन ।

हालै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै फेरि एकपटक ‘लचिलो नीति’ अवलम्बन गरेको छ । ब्याजदर करिडोर समायोजनदेखि व्यक्तिगत, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जासम्म सहजीकरणका निर्णयहरू ल्याइएका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा यी निर्णयहरू अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासजस्ता देखिन्छन् । तर व्यवहारमा यी नीतिगत लचकताले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सक्ने स्पष्ट आधार अझै देखिँदैन । बरु यसले गभर्नर नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठाएको छ, राष्ट्र बैंक नीति निर्माता हो कि सरकारको दबाब कार्यान्वयन गर्ने निरीह संस्था ?

केन्द्रीय बैंकको नीतिमाथि प्रश्न उठ्छ,  ब्याजदर घट्दै जाँदा पनि कर्जा किन बढ्न सकेको छैन ? बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ, निक्षेप थुप्रिएको छ, ब्याजदर न्यून छ । समस्या मूल्यको होइन, जोखिम र विश्वासको हो । उद्योगी–व्यवसायी लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । उपभोग कमजोर छ । उत्पादन, रोजगारी र माग विस्तार नहुँदासम्म ब्याजदरमा सानो हेरफेरले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गभर्नर पौडेलले नीति मात्रै लचिलो बनाउँदै जाने कि सरकारलाई पनि सुझाव दिने ?

राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार हो । अहिले अन्तरिम सरकार सुशीला कार्की नेतृत्वमा छ । जसको अर्थमन्त्री पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल छन् । खनालको चर्चा र छबिको छायाँमा अहिले पौडेल परेको चर्चा चल्न थालेको छ । अर्थमन्त्री खनालले अर्थतन्त्र सुधार्ने केकसरी काम गरिरहेका छन् ? गभर्नर पौडेललाई निर्देशन दिने र राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत लचकता बनाउने बाहेक !

जानकारहरू भन्छन्, चर्चित पूर्व सचिव खनालको लोकप्रियता र दवावको भूमरीमा पर्दा गभर्नर पौडेल निरीह बनेका हुन् । मौद्रिक नीति र यसको पहिलो समीक्षामार्फत ल्याइएका नीतिले समेत अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजान सक्ने कुरै भएन । जानकार भन्छन्, अहिले टाउकोको उपचार गर्नुपर्नेमा खुट्टाको उपचार गरियो । यसले प्रभाव नै पार्न सकेन ।

केही दिनअघि नोटबजारसँगको कुराकानीमा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले रेमिट्यान्स सिटामोल मात्रै भएको बताए । जसले दुखाइ कम गरेपनि अर्थतन्त्रको खास रोग चिन्दैन । रोग नै नचिनेपछी निको हुने सम्भावना नै रहेन । अहिले गभर्नर पौडेल अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएकोमा मख्ख बनिरहेका हुन् कि भन्ने पनि छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट लघुवित्तका ऋणीले ऋण लिन सक्ने सीमा बढाइयो । लघुवित्त क्षेत्र पहिले नै कर्जा असुली हुन नसकेर समस्यामा छ  । निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा सीमा बढाउँदै जानु समाधानभन्दा पनि समस्या लुकाउने प्रयास जस्तो देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ‘जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गरेको’ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको दाबी गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा यति राजनीतिक भाषा प्रयोग हुनु आफैंमा असहज विषय भएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको काम आर्थिक सूचक र तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नु हो, सरकारको प्रशंसा गर्नु होइन । यस्तो भाषाले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएको बाहिरिएपछि ठूलै लफडा भयो ।

त्यसपछि विघटित माओवादी केन्द्र पार्टीका तत्कालीन नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारी र शर्माबीच वार-पार भयो । यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ठूलो प्रहार भएको विश्लेषण भएको थियो । गभर्नरको राजनीमा समेत गरेर पछि सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको गभर्नर निर्धारण गरेको अवस्था आएको घटना सेलाउन नपाउँदै हालका गभर्नर पौडेल सरकारप्रति यति नरम देखिनुले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जानकारहरू बताउँछन्, आजको राष्ट्र बैंक न त कठोर छ, न त निर्णायक । सरकारको चाहनाअनुसार ‘खुरुखुरु’ सहजीकरण गर्दै जानु अहिलेको आवश्यकता होइन । आवश्यकता हो, यो नीतिमा धेरै लचक हुने ठाउँ छैन, तपाईंहरूले काम गर्नुस् भनेर सरकारलाई भन्ने । सरकारलाई जिम्मेवार भएर लगानीको विकल्प देखाइदिने र नीतिगत सहजता दिने । तर हदभन्दा पर गएर नीतिगत लचकता गर्दै जाने हो भने कोरोना पछिको लचकता र त्यसपछिको कठीन परिस्थिति फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । तसर्थ राष्ट्र बैंक र गभर्नर पौडेलले समयमै यस विषयमा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता र अपरिहार्यता हो ।

सरकार र अर्थमन्त्री खनालले पनि राष्ट्र बैंकलाई मात्र दवाव दिने भन्दा पनि आफ्नो दायरामा रहेका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यो स्पस्ट भइसक्यो कि अर्थतन्त्र सस्तो ब्याजदर र राष्ट्र बैंकको लचकताले मात्र अगाडि बढ्दैन । त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासका कामलाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गर्न अर्थमन्त्री आफैं अग्रसर हुनुपर्छ ।

अहिले बजारले सरकारको तर्फबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको छ । विकासका एजेण्डा खोजेको छ । तर सरकार एकातिर छ, राष्ट्र बैंक अर्कातिर । निजी क्षेत्रले एक थोक खोजेको छ, राष्ट्र बैंकले अर्को थोक । यसलाई तालमेल मिलाउन पहल खै ?