वैदेशिक विकास सहायता सरकारी बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च हुनेक्रम बढ्दो

काठमाडौँ । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने क्रम निरन्तर बढ्न थालेको छ । सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई बजेट–भित्र (अन बजेट) र रातो किताबमा समावेश नभईकन खर्च हुने रकमलाई बजेट–बाहिर (अफ–बजेट) को खर्च मानिन्छ ।

त्यस्तै, रातो किताबमा समावेश भएको रकम पनि केही सरकारको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत (अन–ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छभने ठूलो रकम कोष बाहिर (अफ–ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२२/२३’ अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले पाएको कुल विकास सहायता रकमको साढे २२ प्रतिशत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै खर्च भएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा १ अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७.५ प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२.५ प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ । ‘अन–बजेट’ आएको मध्ये पनि ४०.३ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२१/२०२२’ अनुसार सो आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक विकास सहायताको २०.८ प्रतिशत रकम सरकारको वार्षिक बजेटबाहिर (अफ–बजेट) बाट खर्च भएको उल्लेख छ । अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२२÷२३ मा अफ बजेट ओडिए १.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा १६.५ प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५.७ प्रतिशत अफ बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ यताका ४ वर्षमा मात्रै ‘अफ–बजेट’ खर्च साढे ६ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा विकास सहायता रकम पनि निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । आव २०२१/२२ मा नेपालले अमेरिकी डलर २ अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिबद्धता पाएकामा वास्तविक प्राप्ति अमेरिकी डलर १ अर्ब ४० करोड बराबर थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०२०/२१ मा नेपालले अमेरिकी डलर १ अर्ब ७० करोड बराबर विकास सहायता लिएको थियो भने आव २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च अर्थात् अमेरिकी डलर २ अर्ब बराबर विकास सहायता प्राप्त भएको थियो । विकास सहायता प्राप्तिको यो तथ्याङ्क हेर्दा आव २०१९/२० मा २६.९ प्रतिशतले बढेको थियो भने पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ

‘अफ–बजेट’ कुन वर्ष कति र ?

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गैरबजेटरी देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालले २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त गर्दा अमेरिकी डलर १ अर्ब ७ करोड अन–बजेट आएको थियो । जुन ८३.५ प्रतिशत बराबर हो । उक्त वर्ष प्राप्त भएको कुल वैदेशिक सहायतामा १६.५ प्रतिशत ‘अफ–बजेट’ खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, उक्त वर्ष ५२.८ प्रतिशत मात्र ‘अन–ट्रेजरी खर्च छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा अमेरिकी डलर १ अर्ब ७० करोड वैदेशिक विकास सहायता प्राप्ति हुँदा अमेरिकी डलर १ अर्ब ४० करोड ‘अन–बजेट’ र अमेरिकी डलर २६ करोड ४७ लाख बराबर ‘अफ–बजेट’ आएको छ । ८४.३ प्रतिशत बजेट भित्रबाट र १५.७ प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ । उक्त वर्ष ६६.६ प्रतिशत विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीबाट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा वैदेशिक विकास सहायतामध्ये ‘अन–बजेट’ ७९.२ र ‘अफ–बजेट’ २०.८ प्रतिशत बराबर थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ‘अन–ट्रेजरी’ खर्च भएको विकास सहायताको अंश ५७.४ प्रतिशत बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ सम्म आइपुग्दा १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा १ अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७.५ प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२ .५ प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ । ‘अन–बजेट’ आएको मध्ये पनि ४०.३ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।