बैंकर र व्यवसायी खुशी हुने गरी संशोधन हुने भयो चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन, मौद्रिक नीति थप लचिलो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रमा माग अनुसार चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्ने भएको छ । मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

मंगलबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने जनाएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा स्थायि चालुपूँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ, ‘ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

यससँगै व्यवसायी र बैंकरहरूलाई केही राहत महशुस हुने देखिएको छ। निजी क्षेत्रले वर्षमा कम्पनीमा लगातार ७ दिन चालुपूँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या भएको गुनासो गर्दै आएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

विज्ञहरूले केही समयअघिदेखि नै अधिक तरलताको अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्‌डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको सीमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । केन्द्रीय बैंकले त्यसको विद्यमान २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउने भएको छ । यसअघि तरलता दवाव रहेको विभिन्न समयमा यो सीमा १५ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा पुनः बढाउँदै लगिएको हो ।

डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, क्लाउड कम्पुटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिन समेत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ । सँगै परिस्थितिजन्य कारणलेतत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–८६/८७) मा उल्लिखित यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालेत्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् कायम राखेको छ ।