वैदेशिक सहायतामा अनुदान खुम्चिँदा ऋणको भार बढ्दै

काठमाडौँ । वैदेशिक अनुदान खुम्चिँदा ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले लिने वैदेशिक सहायता अनुदानभन्दा ऋणको अंश उच्च हुन थालेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौँ महिना (साउन–चैत) मा १५ अर्ब ६१ करोड ४१ लख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुँदा ऋण भने ४८ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी अर्थात् ६४ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लिएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा उल्लेख गरे अनुरुप वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेकोे छैन । यस वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा नौ महिना बितिसक्दा वार्षिक लक्ष्यको २९.२१ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको थियो । ऋण सहायता भने एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लिएको थियो ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो भने ऋण सहायता २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा दातृ मुलुकले नेपाललाई दिने ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ, तर अनुदान सहायताको हिस्सा भने घट्दै गएको छ ।

सरकारी आम्दानीले खर्च धान्न अपुग भएपछि वैदेशिक सहायता लिइन्छ । यस्तो सहायता ऋण र अनुदानको रुपमा हुन्छ । वैदेशिक अनुदान फिर्ता गर्नु पर्दैन भने ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

सरकारले वैदेशिक ऋणलाई कुनै विशिष्टकृत क्षेत्रमा नभई बजेटमै समावेश गरी खर्च गर्दै आइरहेको छ । वैदेशिक अनुदान पनि बजेटभित्र र बजेट बाहिर गरी दुई तवरबाट खर्च हुँदै आएको छ । बजेटमा समावेश गरी खर्च भएका वैदेशिक अनुदानको लगत रहेपनि बजेट बाहिर एनजीओ÷आइएनजीओ मार्फत लगानी भएका अनुदान भने कति आयो भन्ने तथ्यांक हुँदैन ।

नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्दै जाँदा विकास साझेदारहरूले अनुदानको मात्रा घटाएर सहुलियत ऋणको मात्रा बढाउन थालेको अर्थ मन्त्रालयका अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेले बताएका छन् ।

‘अनुदान घट्नु र ऋण बढ्नु स्वाभाविक हो, यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ’ उनले भने, ‘यद्यपि, ऋणको प्रयोग भने उत्पादनमूलक एवं प्रतिफल आउने ठाउँमा गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार, अनुदानमा दाताका स्वार्थ बढी हुने, तर ऋण आफूले भनेअनुसार र चाहेको ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अनुदान घट्दैमा चिन्ता लिनुपर्ने तथा ऋण बढ्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालले लिएका अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण र लामो अवधिका लागि भएको कारण चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

अनुदान घट्नेतर्फ भन्दा पनि ऋण बढ्ने र त्यसको प्रयोग केमा भइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

‘अनुदान बढेको राम्रो हो, किनभने त्यसको भविष्यमा दायित्व हुँदैन, तर त्यसमा विभिन्न खाले स्वार्थ भने हुन्छन्’ उनले भने, ‘ऋण हामीले बढाउँदै लगेका छौँ, तर त्यसको प्रयोग प्रतिफल आउने उचित ठाउँमा भएन भने हामी समस्यामा पर्छौँ ।’

वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र दातृ निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । आफ्नो वित्तीय रणनीति बनाउँदै आन्तरिक स्रोत परिचालन जस्ता कार्यक्रममा नेपाल अब केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मुलुकले तिर्न बाँकी ऋणमा विश्व बैंकको हिस्सा बढी

नेपालले तिर्न बाँकी विदेशी ऋणमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडीए) ले ओगटेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार नेपालले कुल विदेशी ऋणमध्ये सबैभन्दा धेरै ४८.७५ प्रतिशत आइडीएलाई तिर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यसपछि, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को हिस्सा ३४.२६ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को हिस्सा ४.५३ प्रतिशत रहेको छ ।