मध्यपूर्व तनावका कारण मल आपूर्ति प्रभावित, मुख्य सिजनमै अभावको जोखिम बढ्दै

काठमाडौँ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको तनावका कारण रासायनिक मल आयात प्रक्रिया प्रभावित भएपछि नेपालमा धान रोपाइँको सिजनमै मल अभाव हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले खरिद सम्झौता गरिसकेको ९४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आयात अमेरिका–इजरेल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण रोकिएपछि यो वर्ष पनि रोपाईँको समयमा मल अभाव हुने जोखिम बढेको हो ।

सरकारले थप ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेन्डर गरे पनि इरान युद्धले होर्मुज स्ट्रेट अवरुद्ध भएका कारण धान रोप्ने समयमा मलको अभाव हुन सक्ने चिन्ता बढेको जानकारहरूको भनाई छ ।

नेपालमा सरकारी स्तरबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले रासायनिक मलको आयात गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न प्रकारका रासायनिक मलको आयात र बिक्री हुने गरेको छ ।

मल आपूर्ति व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र तालुकदार निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हाल गोदाममा रहेको र बाटोमा आउँदै गरेको मौज्दातले आगामी ‘असार महिनासम्म मात्र’ धान्ने बताउँदै आएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल खरिद मामिला हेर्ने कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार सरकारले यो वर्ष ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्तिको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बजेट मन्त्रालयले पाएको थियो ।

‘त्यसमध्ये ४ लाख ९१ हजार ३०० मेट्रिक टनका लागि दुई वटा निकायबाट टेन्डर आह्वान भयो,’ श्रेष्ठले भने । ‘त्योमध्ये अहिलेसम्म ५ लाख २५ हजार मेट्रिक टन नेपाल भित्रिइसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा टेन्डर भएको मल पनि चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आइपुगेको कारण आपूर्ति बढी देखिएको हो ।’

जसमध्ये चार लाख २० हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको र बाँकी गोदाममा रहेको उनले बताए ।

‘यो मौज्दातले हामीलाई असारसम्म एकदमै सहज अवस्थामा राखेको छ, मुख्य समस्या साउनपछिको सिजनलाई लिएर हो, होर्मुजको बाटो सहज नभए साउनदेखि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।
महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ दुवैका गोदाममा र नेपाल आउने क्रममा रहेको गरी एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको आवश्यकता र मागबारे विभिन्न अध्ययनहरू भएका छन् । राष्ट्रिय कृषि गणनाले गरेको अध्ययनका आधारमा कुल खेतीयोग्य जमिन र त्यसमा लगाइने बाली अनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा १७ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा ४ देखि ५ लाख मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल आयात हुने गरेका कारण वर्षेनी अभाव देखिने गरेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा धान लगाउने कृषक परिवारमध्ये ७६ प्रतिशतले धानबालीमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा हरेक वर्ष धान खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको किसानहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । माग अनुसार मल आयात नहुने र आयातका लागि लामो समय लाग्ने भएका कारण किसानहरूले सास्ती भोग्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

खरिदका लागि टेन्डर भएपछि नेपालमा मल आइपुग्न २२५ दिनसम्म लाग्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । जसकारण साउनमा बजेट स्वीकृत भएपछि मल किन्दा माघ फागुनतिर मात्रै आइपुग्ने अवस्था रहने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसको विकल्पमा कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट अग्रिम स्रोत सुनिश्चित गरेर अर्को आर्थिक वर्षका लागि पनि मल खरिद गर्न सुरु गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । मलको माग तराईभन्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कम रहेको साथै अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली र गण्डकीमा खपत कम हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबिच सरकारले मलको आवश्यकताको आधारमा खरिद क्यालेन्डर बनाउने तयारी गरेको छ । गत मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा ‘रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी सोका आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद, बिक्री र वितरणमा रहेको अव्यवस्थालाई सुधार गरिने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सोमबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई भन्सार कर छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।