नयाँ सरकारको नयाँ नियमले बढायो घर जग्गाको कारोबार

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व संकलन १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

चालु आर्थिक् वर्षको साउनदेखि बैशाखसम्म घरजग्गा कारोबारबाट ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनयता सबैभन्दा धेरै वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसअघि चैतमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, भदौमा ३ अर्ब १० करोड, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड र कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । विभागका अनुसार मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । पुसमा राजस्व बढेको थियो । पुसमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा माघमा ५ अर्ब रुपैयाँ र फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो । चैत भने ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको हो ।

यता, समग्र घर जग्गाको कारोबारमा भने गिरावट आएको छ । चैतमा १ लाख ७६ हजार ७ सय ७१ पटक घरजग्गा कारोबार भएकोमा वैशाखमा भने १ लाख ६९ हजार ५ सय ३८ पटक कारोबार भएको छ ।

वैशाखमा नयाँ घरजग्गाको काराबार भने बढेको छ । चैतमा ५५ हजार ५ सय ३१ पटक नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्री हुँदा वैशाखमा ५८ हजार ८ सय ८६ पटक नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्री भएको थियो ।

सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न अनुमति दिएसँगै घरजग्गाको कारोबार बढ्न थालेको हो । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६२० पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो।

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

अब २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा समेत कित्ताकाट खुला भएको छ । जसको कारण घरजग्गाको कारोबार केही हदसम्म बढाएको हो ।

यसैगरी, सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य गरेको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य कारोबारको व्यवस्था गरेको हो । जसले पनि घरजग्गाको कारोबारलाई मलजल गरेको हो ।

यता, सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ । यसले पनि घरजग्गाको कारोबारलाई बढाउन सहयोग गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध लागू गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले वैशाख १७ गते एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको कामलाई अनिवार्य अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कुन शिर्षकबाट कति उठ्यो कर ?

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार, गत वैशाखमा सेवा करबाट ३४ करोड ४० लाख ६३ हजार चार सय दुई रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट तीन अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ५० हजार एक सय १७ रुपैयाँ, पूँजीगत लाभकरबाट दुई अर्ब ५५ करोड २४ लाख ६४ हजार २२ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबाट चार करोड ४८ लाख ७८ हजार तीन सय १८ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

यस्तो शुल्क गत चैतमा सेवाकरमार्फत ३६ करोड एक लाख ५५ हजार पाँच सय ७१ रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट तीन अर्ब २२ करोड ८४ लाख ६० हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यस्तै, पुँजीगतलाभकर वापत दुई अर्ब ५२ करोड ७४ लाख ७० हजार ७३ रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबाट चार करोड ६२ लाख ९९ हजार सात सय ८० रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गत फागुनमा चार अर्ब १४ करोड ९५ लाख ४८ हजार नौ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । विभागका अनुसार, गत माघमा भने पाँच अर्ब ९९ लाख २४ हजार पाँच सय ३६ रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।