नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक : गभर्नरको योग्यतामा परिवर्तन लगायत यी कुरा थपिए, यी हटाइए

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सरकारले नयाँ संशोधन विधेयक पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मार्फत मस्यौदामा ‘डिजिटल बैंक’ र ‘डिजिटल मुद्रा’लाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । यस्तै, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व भएका सहायक कम्पनीहरूलाई समेट्ने गरी ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ को अवधारणा अघि सारेको हो ।

सरकारले तल दिइएको नयाँ संशोधनबाट नेपालमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्ने, बैंकिङ कारोबार थप सुरक्षित हुने र देशको वित्तीय अवस्था बलियो हुने विश्वास राखेको छ ।

गभर्नरको नियुक्ति र सञ्चालक समितिमा हेरफेर

अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यबाट बढाएर ९ सदस्यीय बनाइनेछ । जसमा बाहिरका स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको संख्या ३ बाट बढाएर ५ पु¥याइनेछ ।

गभर्नरको योग्यतामा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ । अब कुनै पनि वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भइसकेको व्यक्ति सिधै गभर्नर बन्न योग्य हुने छैन । यो व्यवस्थाले बैंकका मालिक वा कर्मचारीहरूसँग गभर्नरको सम्बन्ध हुनसक्ने जोखिमलाई हटाउन खोजेको छ ।

साथै, गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बाहेकका अन्य सञ्चालकको हकमा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएको ३ वर्ष नपुगी सञ्चालक बन्न नपाउने नियम बनाइएको छ । यस्तै, बोर्डमा अब अर्थ मन्त्रालयको सचिव बाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरू बस्न पाउने छैनन् । गभर्नरले विदेश भ्रमण जाँदा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, गभर्नरमाथि कुनै छानबिन गर्नुपरेमा अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सट्टा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ ।

सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी जारी गर्न पाउने

अब प्रस्तावित नयाँ कानूनले राष्ट्र बैंकले आफ्नै ‘डिजिटल मुद्रा’ (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) जारी गर्न पाउने वैधानिक अधिकार दिएको छ । अहिलेको पुरानो कानूनले हामीले गोजीमा बोक्ने कागजको नोट र धातुको सिक्कालाई मात्र पैसा वा करेन्सी मान्ने गरेको थियो ।

अब राष्ट्र बैंकले इन्टरनेट वा मोबाइलमा मात्र रहने आधिकारिक सरकारी पैसा निकाल्न सक्नेछ । यो अहिले हामीले प्रयोग गर्ने खल्ती वा ई९सेवा जस्तो मात्र होइन, बरु राष्ट्र बैंकले नै ग्यारेन्टी गरेको र आधिकारिक मूल्य भएको पैसा हुनेछ ।

त्यसैगरी, अब नेपालमा कुनै पनि भौतिक शाखा वा अफिस नभएका तर प्रविधिको माध्यमबाट मात्र चल्ने डिजिटल बैंकहरूले पनि कानूनी मान्यता पाउनेछन् ।

यस्ता बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नै इजाजत दिने र नियमन गर्नेछ । साथै, धेरै बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर बनेका ठूला कम्पनीहरूलाई समेट्ने गरी वित्तीय होल्डिङ कम्पनीको नयाँ अवधारणा पनि पहिलोपटक कानूनमा ल्याइएको छ । यसले गर्दा अब बैंक मात्र होइन, रेमिट्यान्स कम्पनी र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू पनि राष्ट्र बैंकको कडा निगरानी र नियमनको घेराभित्र आउनेछन् ।

समस्याग्रस्त बैंकहरुलाई व्यवस्थित गर्ने

यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गरिनेछ । यसले वित्तिय संस्था जथाभावी बन्द गर्नुको सट्टा व्यवस्थित बनाउने छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा विशेष प्रशासन समूह बनाउन सक्नेछ, जसले त्यो समस्याग्रस्त बैंकको जिम्मा लिनेछ ।

यदि बैंक पूरै डुब्ने नै भयो भने निक्षेपकर्ताको पैसा र बैंकको सुरक्षित सम्पत्ति अर्को नयाँ संस्थामा सार्नका लागि पुल संस्था खडा गरिनेछ । यसले गर्दा बैंक डुब्दा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप र बैंकिङ कारोबारमा ठूलो असर पर्ने छैन ।

साथै, राष्ट्र बैंकले अब अन्तिम ऋणदाताको रूपमा १८० दिनका लागि विशेष ऋण दिएर संकटमा परेको बैंकलाई उद्धार गर्न सक्नेछ । तर, बैंकले अब सरकारको जस्तो काम गर्ने अर्थात् क्वाजी फिकल काम गर्न र सरकारी निकायको ऋणमा ग्यारेन्टी ९जमानत० बस्न पाउने छैन । बैंकलाई आफ्नो खराब ऋण व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने बाटो भने खुल्ला गरिएको छ ।

चार प्रकारका कोषहरूको व्यवस्था

बैंकको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउन नयाँ कानूनमा विभिन्न चार प्रकारका कोषहरूको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो साधारण जगेडा कोष हो, जसले बैंकको पूँजी बढाउन मद्दत गर्छ। दोस्रो पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोष हो, जसले सुन र विदेशी मुद्राको भाउ तलमाथि हुँदा हुने नाफा वा नोक्सानलाई व्यवस्थापन गर्छ ।

तेस्रो वित्तीय विकास कोषु हो, जसमा बैंकको कुल दायित्वको ५ प्रतिशतसम्म रकम रहनेछ र यसले वित्तीय पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ । चौथो विशेष जगेडा कोषु हो, जसमा २ प्रतिशतसम्म रकम राखेर विशेष कामहरू गरिनेछ ।

सहकारी संस्थाको ऋण सम्बन्धी जानकारी

अब कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाहरूको पनि ऋण सम्बन्धी जानकारी राख्ने र आदानप्रदान गर्नेछ । यसले गर्दा बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीमा बदमासी गर्ने वा सहकारीबाट लिएर बैंकमा ढाँट्नेहरूको पहिचान हुनेछ।

साथै, ऋणीहरूको क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने नयाँ प्रणाली पनि सुरु गरिनेछ। यसको मतलब तपाईँले ऋण कसरी तिर्नुभएको छ भन्ने आधारमा तपाईँलाई एउटा नम्बर वा अंक दिइनेछ ।

यो अंक राम्रो हुनेले भविष्यमा सजिलै र सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने बाटो खुल्नेछ । यो विधेयक संसदमा व्यापक छलफल भएर पारित भएपछि मात्र पूर्ण कानूनको रूपमा लागू हुनेछ ।