दुई साताभित्र उपत्यकाका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन

काठमाडाैँ । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सडकका खम्बामा गुजुल्टिएका, सडकपेटीमा लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आईस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणमा उपत्यकाका छ स्थानमा रहेका प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिएको हो।

बैठकले तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्व गर्ने, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ‘ट्याग’ अनिवार्य रूपमा राख्ने, सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय गर्ने तथा कामको प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम बढ्नुका साथै सहरी सौन्दर्य प्रभावित भएकाले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोँगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन गरिने भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २८ गते १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भए पनि अपेक्षित प्रगति नभएपछि बैठकमा त्यसबारे समीक्षा गरिएको थियो।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै निकायको साझा कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको भन्दै अब समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक सहयोग वा समस्या भए मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे।

उनले तार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवा प्रदायककै भएको उल्लेख गर्दै नागरिकले छिट्टै परिणाम देख्न चाहेकाले ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिए। साथै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सबै निकायबीच समन्वय गरी स्पष्ट समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रमा काम सुरु गरी त्यसको अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिने जानकारी दिए। आवश्यक कानुनी सुधारका काम पनि अघि बढिरहेको उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी पोल भाडासम्बन्धी विषयमा सरकारले छिट्टै आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए। दूरसञ्चार तथा विद्युत् तार व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए।

बैठकमा आईस्पानले पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार हटाउने काम भइरहेको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका अन्य क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन जारी रहेको जनाएको छ। वर्षायाम, विद्युत् पूर्वाधारसँग समन्वय र दिउँसो सडक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति नपाउँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको संस्थाले जनाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै स्थानमा विद्युत्का तार व्यवस्थापन गरिसकेको भए पनि पोलमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकका तार यथावत् रहेको जनाएको छ। धेरै तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भएको, अधिकांश सेवा प्रदायकले पोल भाडा नियमित रूपमा नतिरेको तथा नयाँ केबल जडानपछि पुराना केबल नहटाइएकाले समस्या जटिल बनेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले धेरै स्थानमा पोलमा रहेका तारको स्वामित्व स्पष्ट नभएकाले व्यवस्थित पहिचान आवश्यक रहेको बताए। उनले भूमिगत विद्युत् संरचना निर्माण गर्दा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट पूर्वाधारलाई समेट्ने व्यवस्था नभएकाले समस्या बढेको उल्लेख गरे। इन्द्रचोक र असनजस्ता घना बस्तीमा तत्काल भूमिगत केबल विस्तार सम्भव नभए पनि बानेश्वर क्षेत्रमा पाइलट परियोजनाका रूपमा इन्टरनेटका तार भूमिगत गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल टेलिकमले हाल दुई वटा रुटमा सक्रिय रूपमा काम भइरहेको र आगामी एक महिनाभित्र जनशक्ति दोब्बर बनाएर आफ्ना सबै तारमा ट्यागिङ गर्ने जनाएको छ। एनसेलले पनि आफ्ना तार क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।

बैठकले प्रत्येक सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै ट्यागिङ गर्नुको सट्टा आगामी दिनमा संयुक्त टोलीमार्फत एउटै मापदण्डअनुसार ट्यागिङ गरे काम अझ प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल उपत्यकाका छ स्थानमा चरणबद्ध रूपमा तार व्यवस्थापनको काम जारी छ। ती क्षेत्रमा कार्यरत सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ‘ट्याग’ राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ।