अमेरिकाले ‘भिसा बन्ड’ नीतिलाई स्थायी बनाउने, नेपाल पनि समावेश

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भिसा बोन्ड (धरौटी) कार्यक्रमलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकाले नेपालसहित ५० देशका नागरिकलाई धरौटी कार्यक्रममा स्थायी बनाउन लागेको हो ।

नेपाललाई पनि ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा समावेश गरेसँगै व्यवसाय र पर्यटन भिसाका लागि आवेदन दिने आवेदकले ५ हजार, १० हजार, १५ हजार र २० हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ  ।

यो व्यवस्था व्यापार तथा पर्यटन प्रयोजनका निम्ति जारी गरिने बी–१ र बी–२ गैरआप्रवासी भिसामा लागु हुनेछ । अधिकांश नेपाली बी–१रबी–२ भिसामै अमेरिका जाने गरेका छन् । तोकिएको न्यूनतम समयभन्दा बढी अमेरिका बस्ने ‘ओभरस्टे’ दर र कागजात सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी भएका मुलुकहरूका लागि यो नीति विस्तार गरिएको हो ।

विदेश मन्त्रालयले एक वर्षसम्म परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि त्यसलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

भिसा बोन्ड अनिवार्य गरिएका देशहरूको सूचीमा नेपालसहित अल्जेरिया, अंगोला, एन्टिगुवा र बारबुडा, बंगलादेश, बेनिन, भुटान, बोत्स्वाना, बुरुन्डी, काबो भेर्डे, कम्बोडिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कोटे डिभोआर, क्युबा, जिबोटी, डोमिनिका, इथियोपिया, फिजी, ग्याबोन, द गेम्बिया, जोर्जिया, ग्रेनाडा, गिनी, गिनी–बिसाउ, कीर्गिज गणतन्त्र, लेसोथो, मलावी, मोरिटानिया, मौरिसस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, नाइजेरिया, पापुआ न्यु गिनी, साओ टोमे र प्रिन्सिपे, सेनेगल, सेसल्स, ताजिकिस्तान, तान्जानिया, टोगो, तोंगा, ट्युनिसिया, तुर्कमेनिस्तान, तुभालु, युगान्डा, भानुवाटु, भेनेजुएला, जाम्बिया र जिम्बाब्वे छन् । भारत भने हाल यो सूचीमा समावेश छैन ।

नयाँ व्यवस्था अगस्ट ३ देखि लागु हुनेछ । भविष्यमा आवश्यकताअनुसार थप देशहरू पनि यो सूचीमा समावेश गर्न सकिने जनाइएको छ ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०२५ को भिसा बोन्ड पाइलट कार्यक्रमले विदेश मन्त्रालय, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न आधार उपलब्ध गराएको थियो ।