के छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा ?

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक पूँजी बजार विकास सम्बन्धी स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पुँजीबजार नीतिमा उल्लिखित नियामकीय सुधारलाई अघि बढाउने क्रममा बोर्डले प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)सम्बन्धी व्यवस्थामा गुणस्तरीय सुधारका लागि दीर्घकालीन लक्ष्यसहित श्वेतपत्र ल्याएको हो।

श्वेतपत्रले नेपालको प्राथमिक पुँजीबजारको विद्यमान अवस्था, हालसम्म भएका नियामकीय कामकारबाही, कानुनी तथा संस्थागत सीमाहरू, बजारमा देखिएका समस्या तथा चुनौती र तिनका सम्भावित समाधान समेटेको छ।

आईपिओ निष्कासनको योग्यता ढाँचाको पुनर्संरचना गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनको योग्यता ढाँचाको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्ने, निश्चित मूल्य र बुक बिल्डिङ प्रणालीको स्पष्ट विभाजन गर्ने, बुक बिल्डिङ प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गर्ने, लगानीकर्ताहरूको वर्गीकरण ढाँचा स्थापना गर्ने, सार्वजनिक निष्कासन मूल्यांकन ढाँचाको विकास गर्ने जस्ता विषय प्रमुख नीतिगत सुधारका विषयलाई समावेश गरेको छ ।

श्वेतपत्रले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित प्राथमिक बजार सुधारका लागि तीन चरणको कार्यान्वयन रणनीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा एक वर्षभित्र नीतिगत तथा कानुनी सुधार (ऐन तथा नियमावली संशोधन, बुक बिल्डिङ प्रणालीको समीक्षा लगायत) गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको प्राथमिक बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारणलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमा आधारित बनाउन बुक बिल्डिङलगायतका विद्यमान प्रणालीको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्ने विषय श्वेतपत्रमा समेटिएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण बजारआधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्न बजारको गहिराइ, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र नियामकीय क्षमता विस्तारलाई महत्वपूर्ण पूर्वसर्तका रूपमा हेरिएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दा प्राथमिक निष्काशनमा मागको पहिचान, मूल्य निर्धारण र लगानीकर्ताको संरचनामा थप व्यावसायिकता आउने बोर्डको अपेक्षा छ।

यसले प्राथमिक बजारलाई खुद्रा लगानीकर्तामा मात्र निर्भर रहने अवस्थाबाट क्रमशः विविध प्रकारका तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको बजारका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ।

श्वेतपत्रले प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनमा संलग्न संस्थाहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई समेत स्पष्ट बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विशेषगरी निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक र क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरूको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ सम्बन्धी दायित्वलाई स्पष्ट गर्दै उनीहरूलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यावसायिक सम्भावना, जोखिम तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरणको यथार्थ परीक्षण गरी लगानीकर्तासमक्ष विश्वसनीय सूचना प्रवाह गराउनु प्राथमिक बजारको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले सम्बन्धित संस्थाहरूको जिम्मेवारी थप स्पष्ट बनाउन खोजिएको हो।

यसबाट प्राथमिक बजारमा निष्काशन हुने धितोपत्रको गुणस्तर तथा लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने सूचनाको विश्वसनीयता बढ्ने बोर्डको अपेक्षा छ।

दोस्रो चरणमा एकदेखि दुई वर्षभित्र संस्थागत तथा प्रविधिगत सुदृढीकरण (डिजिटल आईपीओ प्लाटफर्म, ई केवाइसी, नियमन प्रविधि सुपरीवेक्षण प्रविधि लगायत) विकास गर्ने तथा तेस्रो चरणमा दुई देखि पाँच वर्षभित्र पूर्ण रूपमा बजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागु गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
प्राथमिक बजार सुधारमा प्रविधिको प्रयोगलाई बोर्डले महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको छ।

डिजिटल आईपीओ प्लेटफर्म, ई–केवाईसी, रेगटेक र सपटेकको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदा निष्काशन प्रक्रियामा लाग्ने समय र लागत घटाउनुका साथै लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्न सकिने बोर्डको विश्वास छ। यसले प्राथमिक बजारमा हुने आवेदन, प्रमाणीकरण, निष्काशन तथा नियामकीय अनुगमनलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

श्वेतपत्रले प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्राथमिक बजारका विभिन्न उपकरण तथा लगानीका अवसरबारे लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउने, बजारप्रतिको विश्वास बढाउने तथा नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास गर्ने दिशामा श्वेतपत्रले मार्गदर्शन गर्ने बोर्डको विश्वास छ।

प्राथमिक बजारमा हुने सुधारपछि लगानीकर्ताले निष्काशन हुने धितोपत्रबारे थप विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्न सक्ने र लगानीसम्बन्धी निर्णयलाई थप सूचनामूलक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक र क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरूको विवरण जाँच सम्बन्धी दायित्वलाई थप स्पष्ट, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य पनि श्वेतपत्रले लिएको छ ।

बोर्डका अनुसार यो श्वेतपत्र केवल आईपीओ प्रणाली सुधारमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विकास तथा नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक आधारपत्रका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

साथै, आगामी दिनमा सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श गर्दै प्रस्तावित सुधारहरूलाई नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रविधिगत सुधारमार्फत चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बोर्डले जनाएको छ ।