जलवायु वित्त परिचालनमा नयाँ नियम, परियोजना छनोटदेखि खर्चसम्म सरकारको निगरानी

काठमाडौँ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका नाममा भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनलाई सरकारले नयाँ प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ ले जलवायु कोषबाट रकम ल्याउनेदेखि परियोजना छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र लेखापरीक्षणसम्मको प्रक्रिया तोकेको हो ।

कार्यविधि अनुसार जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने परियोजनाले नेपाल सरकारका नीति, योजना र प्राथमिकतासँग मेल खानुपर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानी कम गर्ने, जलवायु अनुकूलन गर्ने र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित परियोजनालाई पनि प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परियोजना छनोटमा नयाँ प्रक्रिया

अब जलवायु वित्तबाट परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने निकायले सिधै रकम मागेर अघि बढ्न पाउने छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार परियोजनाको पाइपलाइन तयार गर्नेछ । परियोजनाका अवधारणापत्र मन्त्रालयमा आएपछि प्राविधिक समितिले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था नयाँ कार्यविधिले प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राविधिक समितिले आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिएमा सम्बन्धित निकायले अवधारणापत्र सच्याउनुपर्ने पनि मन्त्रालयको भनाई छ । समितिको सिफारिसपछि मात्र परियोजनालाई पाइपलाइनमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।

परियोजना पाइपलाइनमा समावेश भएपछि सम्बन्धित निकायले जलवायु कोषमा अवधारणापत्र पठाउन सक्नेछ । जलवायु कोषबाट परियोजना स्वीकृत भएपछि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको भूमिका बढ्यो

कार्यविधिले जलवायु वित्त परिचालनमा अर्थ मन्त्रालयलाई मुख्य समन्वयकारी निकायका रूपमा राखेको छ । मन्त्रालयले जलवायु कोषसँग समन्वय गर्ने, परियोजनाको प्राथमिकता सूची तयार गर्ने, जलवायु वित्त परिचालनका लागि नीति निर्देशन दिने र आवश्यक वित्तीय सम्झौता गर्नेछ । जलवायु वित्त परिचालनका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै जलवायु वित्त इकाइ रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो इकाइले दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, जलवायु वित्त परिचालनमा समन्वय र आवश्यक निर्देशन दिन ‘जलवायु वित्त सञ्चालन समिति’ र परियोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कनका लागि ‘प्राविधिक समिति’ रहने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने

कार्यविधिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र अनुसार जलवायु परियोजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै परियोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट बढी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएमा सम्बन्धित तहलाई सशर्त अनुदान दिएर कार्यान्वयन गराउन सकिने मन्त्रालयको भनाई छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय जलवायु कार्यक्रमका लागि प्राप्त रकम पनि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि जलवायु वित्तमा अवसर

नयाँ कार्यविधिले निजी क्षेत्रका परियोजनालाई पनि जलवायु वित्तमा सहभागी हुने बाटो खोलेको छ । जलवायु कोषले निजी क्षेत्रका लागि छुट्याएको रकम वा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी उपलब्ध गराएको रकमबाट निजी क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

तर निजी क्षेत्रका परियोजनाका कारण भविष्यमा नेपाल सरकारमाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने वा सरकारले सार्वभौम प्रत्याभूति दिनुपर्ने अवस्था हुनु नहुने व्यवस्था गरिएको कार्यविधिको दाबी छ । निजी क्षेत्रको परियोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित संस्थाको अनुभव, आर्थिक अवस्था, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र कानुन पालना गरेको अवस्था लगायतका विषय हेरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गैरसरकारी संस्थालाई पनि विभिन्न सर्त

गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले पनि जलवायु वित्त परिचालन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । तर उनीहरूले सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयको दाबी छ । एउटै प्रकृतिको काम दोहोरिन नदिन सरकारी कार्यक्रमसँग मिलाएर परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एनजीओले सञ्चालन गर्ने परियोजनालाई मन्त्रालयको डिजिटल प्लेटफर्ममा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । परियोजनाको वार्षिक प्रगति विवरण तथा रकमको प्रवाहसम्बन्धी विवरण पनि नियमित रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, वार्षिक बाह्य लेखापरीक्षण गराएर त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

परियोजनाको गतिविधि र प्रगतिको कम्तीमा वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक लेखापरीक्षणसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्रशासनिक खर्चमा २० प्रतिशतसम्म

कार्यविधिले जलवायु परियोजनाको रकममध्ये प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोगमा खर्च गर्न सकिने रकममा सीमा पनि तोकेको छ । परियोजनाको आकार अनुसार कुल परियोजना लागतको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहयोगमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एनजीओले सञ्चालन गर्ने परियोजनामा पनि कुल परियोजना लागतको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै जलवायु वित्तबाट सञ्चालित परियोजनामा खर्च र कामको प्रगति नियमित रूपमा सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले हरेक तीन महिनाको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विवरणमा परियोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र आगामी कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, परियोजनाको मध्यावधि र अन्तिम मूल्याङ्कन समेत गर्नुपर्नेछ । आवश्यक परे मन्त्रालय वा प्राविधिक समितिले परियोजनाको स्थलगत अनुगमन समेत गर्न सक्नेछ । अनुगमनका क्रममा दिइएका सुझाव तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि जलवायु वित्त परिचालनमा पारदर्शिता बढाउन अर्थ मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्म बनाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ । उक्त प्लेटफर्ममा सञ्चालनमा रहेका परियोजना, परियोजना पाइपलाइन, अवधारणापत्र, प्रगति विवरण, परियोजनाको नक्सा र अन्य आवश्यक विवरण राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकायले परियोजनाको लागत, रकमको स्रोत, परियोजनाको अवधि र सम्पर्क व्यक्तिलगायतका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । परियोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय समुदाय र अन्य सरोकारवालालाई पनि आवश्यक जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लेखापरीक्षण अनिवार्य

कार्यविधिले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित परियोजनाको नियमित लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयले तेस्रो पक्षबाट परियोजनाको कार्यसम्पादनसम्बन्धी लेखापरीक्षण पनि गराउन सक्नेछ ।

कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कामका लागि आउने वित्तलाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु रहेको जनाएको छ ।