काठमाडौँ । तीन वर्षको अवधिमा ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर २०७९/८० को असार मसान्तमा ७ प्रतिशत रहेकोमा २०८२/८३ को असार मसान्तमा २.४९ प्रतिशतमा झरेको छ । यस अवधिमा ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ४.५१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो ।
यस्तै, ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर तीन वर्षमा ६.३५ प्रतिशतबाट २.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसमा ४.०३ प्रतिशत बिन्दुको गिरावट आएको हो । १८२ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पनि ६.५५ प्रतिशतबाट २.५२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
छोटो अवधिको २८ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर भने ४.३९ प्रतिशतबाट १.७६ प्रतिशतमा आएको छ । यसमा २.६३ प्रतिशत बिन्दुको कमी देखिन्छ ।
ट्रेजरी विल सरकारले छोटो समयको लागि आन्तरिक ऋण लिने वित्तीय उपकरण भएकोले यसको ब्याजदर सस्तो हुँदा सरकारलाई छोटो समयको लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सस्तो पर्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी हुनु, केन्द्रिय बैंकको नीतिगत ब्याजदरमा आएको कमी, निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा परिचालन कमजोर हुनु लगायत कारणले गर्दा ट्रेजरी विलको ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँले बढेर ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । सोहि अवधिमा कर्जा परिचालन भने १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेर ४८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप परिचालन ८२ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा लगानी ५८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै जानु र समग्र ब्याजदर घट्दै जानुले ट्रेजरी बिलको दरमा पनि कमी आएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ७.८६ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३.२१ प्रतिशत पुगेको छ । सोहि अवधिमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.३० प्रतिशतबाट ६.५५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको तुलनामा निक्षेप बढ्दै जाँदा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि निरन्तर घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो ८१.६२ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा ७२ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त रहेको संकेत गर्दछ । यही अवधिमा बैंकिङ प्रणालीको तरलता सहज हुनु, राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर घटाउँदै लैजानु र कर्जाको माग अपेक्षाकृत सुस्त रहनुले समग्र ब्याजदर तथा ट्रेजरी बिलको दर घट्न सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
तुलना अवधिमा केन्द्रिय बैंकले नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएपनि निजी क्षेत्रबाट नयाँ उद्योग, व्यवसाय वा परियोजनाका लागि कर्जाको माग निकै सुस्त रहेको छ । बजारमा कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरुले आफ्नो पैसा सुरक्षित राख्न सरकारी ऋणपत्रलाई नै अन्तिम विकल्पको रुपमा रोजका छन् ।
बैंकहरुको बिचमा ऋणपत्र खरिद गर्न तिव्र प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दा ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा भारी गिरावट आएको विज्ञहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार बैंकहरुले साढे दुई प्रतिशत जस्तो न्युन ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्र किन्नु भनेको पैसा थुपारेर राख्नु भन्दा कर्मचारीको तलब र निक्षेपकर्ताको सामान्य ब्याज मात्र भएपनि उठोस् भन्ने बाध्यता हो ।
ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घट्नुले समग्र बजारको ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्छ । यसले बैंकहरूको आधार दर घटाउन दबाब दिनेछ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा ऋण लिने व्यवसायी र सेयर बजारका लगानीकर्तालाई हुनेछ । अर्कोतर्फ, सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँदा सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनुपर्ने भए पनि राजस्व संकलन र विकास खर्चको अवस्था भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
सरकारले अहिलेको सस्तो ब्याजदरको लाभ उठाउँदै आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गरिरहेको भए पनि बैंकमा पैसा थुप्रिरहनुले निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा चलायमान भइनसकेको संकेत समेत गर्दछ ।
बजारमा कर्जाको माग नभएको कारणले गर्दा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर कम भएको पूर्व बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले बैंकहरुले लगानी गर्ने एउटा मात्रै विकल्प भनेको ट्रेजरी बिल मात्र हो ।
उनका अनुसार अहिले ऋणीहरुलाई फाइदा भएको छ । तर निक्षेपकर्ताहरु भने मर्कामा परेका छन् । केहि हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान भएको मान्न सकिए पनि समग्रमा सुस्त रहेको छ । उनले भने, “ कर्जाको माग कम हुनु भनेको अर्थतन्त्र कम चलायमान हुनु हो त्यसैले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको बुझ्न सकिन्छ ।” यीनै कारणहरूले गर्दा ट्रेजरी विलको ब्याजदर घट्दै गएको उनको भनाई छ ।
ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घट्नुमा धेरै कारणहरु रहेपनि अरु कारणहरु अहिले गौण बनेको र तरलता नै प्रमुख कारण बन्न पुगेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनले भने, “ ट्रेजरी बिलको दर घट्नुमा धेरै कारणहरु हुने भएपनि अहिलेको अवस्थामा हेर्दा अन्य कुराको अध्ययन गर्नु आवश्यक नै छैन् । यो पर्याप्त तरलताको कारणले गर्दा घट्न पुगेको हो ।”
यसको समाधानको उपाय भनेको कर्जाको माग बढाउनु मात्र रहेको उनको भनाई छ । यसमा राष्ट्र बैंकले गनुपर्ने काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनले भने, “ सिडी रेसियो, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर लगायत मौद्रिक नीतिले संम्बोधन गर्नुपर्ने सबै कुरा गरेको छ ।”
नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको मनाबल बढाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने काम सम्बन्धित निकायबाट हुन सकेमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति नन् डिलिभरेबल फरवार्डको सीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पु¥याएको बताउँदै उनले भने, “हामीले मुलुकभित्रै लगानी होस् भन्ने धारणालाई प्राथमिकता दिएको हो । यदि नन् डेलिभरेबल फरवार्डको सीमामा पनि धेरै हस्तक्षेप गरेमा यसको दुष्प्रभाव पनि पर्न सक्छ ।”





प्रतिक्रिया