‘जेनजी’ आन्दोलनको एक वर्षः पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी सुधारदेखि सुरुङमार्गसम्म

काठमाडौँ । नेपालको पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात्को वर्षदिनमा थुप्रै नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास भइरहेका छन् ।

मुलुकको विकास निर्माणमा वर्षौंदेखिको बाधकका रुपमा चित्रण गरिएको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचित वर्तमान सरकारले संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाएको छ । पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनाका क्षेत्रमा यो कानुनको समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जनलाई एक महत्त्वपूर्ण कदमका रुपमा लिइएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका जटिलता र बाधा–व्यवधानलाई यसले क्रमशः अन्त्य गर्दै पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा सहजता ल्याउने कडीको रुपमा हेरिएको छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा विजय जैसीले जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) मार्फत नीतिगत र कानुनी रुपमा सुधारको उल्लेखनीय काम गरेको बताउछन् ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष, निर्माणमैत्री र सुशासन कायम गर्ने खालको रहेको बताए । “सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाएर अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको समय घटाउनेदेखि निर्माण कम्पनीबाट हुने विकृतिलाई रोक्नेसम्मको प्रयास गरेको छ” उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ मार्फत ठेक्का आह्वान गर्दा लाग्ने समय पनि घटाउने निर्णय गरेको छ । ऐन संशोधनमार्फत राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको लागि २१ दिन र पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा सात दिनको म्याद राखिएको छ । यस अघि भने राष्ट्रियस्तरको लागि ३० दिन र पुनः बोलपत्र आह्वानको लागि १५ दिनको म्याद राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ मार्फत अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको लागि ३० दिन र पुनः अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको लागि भने १५ दिनको समय तोकिएको छ । यस अघि भने अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको लागि ४५ दिन र पुनः आह्वानको लागि २१ दिनको समय तोकिएको थियो ।

यी मात्रै होइन्, सार्वजनिक खरिद ऐनका विभिन्न प्रावधानलाई संशोधन गरेर विकास निर्माण तथा पूर्वाधारमैत्री बनाउने काम भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका अहिले नयाँ व्यवस्था गरिएका प्रावधान अन्तरराष्ट्रियस्तरका भएकाले पनि व्यवहारिक जटिलतालाई कम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महानिर्देशक जैसीको भनाइ छ ।

सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै नभएर यातायात क्षेत्रलाई पनि दीर्घकालीन महत्व बोक्ने राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिसकेको छ । सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ आएको झण्डै २५ वर्षपछि समयसापेक्ष र व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ को दूरदृष्टिमा दिगो, सुरक्षित, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो नीतिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा प्रविधि र वातावरणमैत्री, ऊर्जा दक्ष, सुरक्षित तथा सहज एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ पनि विद्युतीय सवारीसाधन र ‘चार्जिङ स्टेशन’लाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गतेको बैठकले सो नीतिलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

सो नीतिमा ‘नेपालको एकीकृत यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, सुलभ, दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आर्थिक, समृद्धि, सामाजिक समावेशीता र क्षेत्रीय एकीकरणमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । नेपाल सरकारले ‘बिबिआइएन’, ‘सासेक’ र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय मञ्चमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क, आर्थिक करिडोर विकास तथा सीमापार यातायात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न पहल अघि बढाउँदै आएको छ । त्यसले पनि यातायात क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखापरेका छन् ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम र असरको सन्दर्भमा नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै जलवायु सहनीय हरित तथा दिगो यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सोअनुरुप हाल मुलुकमा दर्ता भएका सवारीसाधन मध्ये विद्युतीय साधनको सङ्ख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता भएकामध्ये सवारी र यातायातका साधन मध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल छन् । मोटरसाइकलको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

सुरुङमार्ग युगमा प्रवेश

नीतिगत र कानुनी सुधार मात्रै नभएर सोही अवधिमा नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि मुलुक सुरुङयुगतर्फ पनि अघि बढेको छ । नेपाली जनताको वर्षौंदेखिको सुरुङमार्गमा सवारीसाधन गुडाउने सपनाले पनि मूर्तरुप पाएको छ ।

सन् २०१९ को १४ नोभेम्बरदेखि निर्माण थालिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा गत साउन ११ गतेदेखि औपचारिक रुपमा सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

यो सुरुङमार्ग दुई हजार ६८८ मिटर लामो छ । उक्त सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा घण्टौँ सवारीसाधनको जाम हुँदा इन्धन र समयको बर्बादीको अवस्था केहीहदसम्म अन्त्य भएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै सडक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको बताए । “सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा सुरुङमार्गमार्फत मुलुकको समृद्धिको आशा जगाउने काम गरेको छ”, उनले भने, “नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुभव र सिकाइले अन्य सुरुङमार्गका सीप र क्षमता विस्तार गर्ने अवसरको रुपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।”

सवारी लाइसेन्स् उपलब्ध

जेनजी आन्दोलनपछिको एक वर्षे उपलब्धिमा वर्षौंदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को रसिद बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यलाई पनि मुख्य उपलब्धिको रुपमा चित्रित गरिएको छ ।

लाइसेन्सको राजस्व तिरेका तर, वर्षौंसम्म लाइसेन्स नपाएका सर्वसाधारणले छोटो अवधिमा नै लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न कारणले छपाइ गर्न नसकेको २७ लाख ४७ हजार २५३ सवारीचालक अनुमतिपत्र हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले साउन ७ गतेसम्म हुलाकमार्फत ती लाइसेन्स पठाइएको जानकारी दिए ।

उनले भने, “विगत चार वर्षदेखि विभिन्न कारणबाट छपाइ हुन बाँकी रहेको अवस्थामा विभाग र सुरक्षण मुद्रणकेन्द्रबीच २०८२ कात्तिक १२ मा भएको सम्झौता अनुसार छपाइ सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिएका सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण सम्बन्धि निकायमा पठाइएको हो ।”

विभागले आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति र नवीकरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरमा भएको विवरण प्राप्त गर्न, राजस्व भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरेको जनाएको छ ।

सरकारले सवारीचालक लाइसेन्स छपाइमा देखिएका समस्या मात्रै समाधान गरेन । वर्षौंदेखि निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारेर सर्वसाधारणमा निराशा थप्ने रुग्ण आयोजनाका ठेक्का अन्त्य गरी पुरानो समस्यालाई नयाँ शिराबाट सम्बोधन गर्ने पहलकदमी पनि गरेको छ ।

१६० सडकका रुग्ण ठेक्का तोडियो

सडक विभागका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछिको एक वर्षको अन्तरालमा काम अघि नबढाइएका वा समयमा पुरा नभएका करिब १६० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । अहिले पनि सडक विभागले वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदै आइरहेका सडकका रुग्ण ठेक्काहरु तोड्ने काम जारी नै छ । सडक विभागका महानिर्देशक जैसीले एक वर्षको अवधिमा करिब १६० रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताए । रुग्ण ठेक्का मात्रै तोडिएका छैनन् । रुग्ण रहेका आयोजनाका ठेक्का लगाउने काम पनि प्राथमिकताका साथ भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल आफैँ पनि विभिन्न सडकको स्थलगत अध्ययन गरी सडकमा भएका समस्या समाधानको प्रयत्न पनि गर्दै आइरहेका छन् । “मन्त्रीज्यू आफैँले स्थलगत भ्रमण गरेर रुग्ण ठेक्का पहिचान गरी आवश्यक कारबाही पनि भएका छन्”, महानिर्देशक जैसीले भने, “सर्वसाधारणले सडक, पुललगायतका क्षेत्रमा भएका गुनासाहरुको पनि तत्कालै समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।” सडक विभागका अनुसार धुलिखेल–खाबा र बालाजु सडक खण्डलगायतको ठेक्का तोडेर नयाँ बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । “अहिले सरकारले आफ्नै पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालन गरी त्यसैमार्फत पनि काम अगाडि बढाइरहेको छ”, उनले भने ।

सरकारले एक वर्षे अवधिमा कानुन र नीतिगत सुधार र शासकीय सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हात परेता पनि विकास तथा पूर्वाधार लक्षित पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको पाइएको छ ।

समग्र पुँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशत

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूर्वाधार निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भने लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । सडक विभागले भने गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ एक खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । सडक विभागका महानिर्देशक जैसीले सडक विभागको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये ६० प्रतिशत खर्च भएको बताए । “गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा बजेट रोक्का ग¥यो । जसले गर्दा ठेक्कापट्टा समयमा हुन सकेन”, महानिर्देशक जैसीले भने, “मध्यपूर्वको युद्धले गर्दा निर्माण सामग्री विशेषगरी बिटुमिनको भाउ दोब्बर भयो । निर्माण व्यवसायीले भाउ घट्ला र काम गरौँला भनेर पर्खिदा पनि अपेक्षाकृत ढङ्गले पुँजीगत खर्च हुन सकेको हो ।”

सरकारले आफ्नो रफ्तारमा शासकीय सुधार र विकास निर्माण अघि बढाउन खोजिरहेको अवस्थामा यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायतका जिल्लाका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल र निजी आवास तथा सरकारी संरचनालगायतमा ठूलो क्षति तथा नोक्सानी पु¥याएको छ । त्यस बाढीबाट भौतिक मात्रै नभएर मानवीय क्षति पनि ठूलो भयो । सडक विभागका महानिर्देशक जैसीले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीको कारणले सडक र पुललगायतका संरचनामा प्रारम्भिक रुपमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीले ४० किलोमिटर सडक र ३१ वटा पुललगायतका संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी तथा आसपासको बाढीबाट प्रारम्भिक रुपमा करिब तीन खर्ब ८७ अर्बभन्दा धेरै क्षति तथा नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ ।