भोटेकोसी बाढीलाई सामान्य विपद्का रूपमा हेर्न हुँदैन : आईएफआरसी महासचिव चापागाईं

काठमाडौँ । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) का महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगन चापागाईंले भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा लिन नहुने बताएका छन्।

रासससँगको अन्तर्वार्तामा चापागाईंले भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीलाई बहुआयामिक मानवीय संकटका रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार यो नदीमा पानीको बहाव बढेर आएको सामान्य बाढी मात्र नभई मानव बस्ती, बजार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा जीविकोपार्जनका आधार एकैपटक प्रभावित भएको जटिल विपद् हो।

“यो सामान्य किसिमको प्राकृतिक बाढीपहिरो होइन। यसलाई बहुआयामिक मानवीय संकटका रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्दछ,” उनले भने।

चापागाईंले भोटेकोसी विपद्लाई तीन कोणबाट हेर्नुपर्ने बताए। पहिलो, बाढीको आकस्मिकता हो। अत्यन्त छोटो समयमा पानीको सतह ८ देखि १० मिटरसम्म बढ्दा मानिसलाई पूर्वतयारी र सुरक्षित स्थानमा जान पर्याप्त समय नपाएको उनले बताए। केही समयमै बस्ती, बजार, पुल, सडक र जलविद्युत् संरचना बाढीको भेलमा बगेको उनको भनाइ छ।

दोस्रो, विपद्पछिको पहुँचको समस्या रहेको उनले बताए। सडक, पुल, सञ्चार र विद्युत् संरचना एकैपटक क्षतिग्रस्त हुँदा प्रभावित बस्तीमा उद्धार तथा राहत पुर्‍याउन कठिन भएको उनले बताए।

तेस्रो, यसको दीर्घकालीन असर रहेको चापागाईंले बताए। बस्ती, बजार, खेतीपाती, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका आधार नष्ट भएकाले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको चुनौतीसमेत रहेको उनको भनाइ छ।

“जलवायु जोखिम, भौगोलिक संवेदनशीलता, कमजोर पूर्वाधार र पूर्वतयारीको कमी सबैको मिश्रणबाट सिर्जना भएको संरचनात्मक मानवीय संकटका रूपमा मैले भोटेकोसी विपद्लाई विश्लेषण गरेको छु,” उनले भने।

चार तहमा प्रतिकार्य योजना आवश्यक

चापागाईंले भोटेकोसी बाढीको प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापनाका लागि चार तहमा योजना बनाउनुपर्ने बताए।

पहिलो चरणमा तत्कालीन प्रतिकार्यअन्तर्गत प्रभावितको उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण, अस्थायी आश्रय, सुरक्षित खानेपानी, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सेवा तथा शव व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनले बताए।

दोस्रो चरणमा तीनदेखि २४ महिनासम्मको मध्यावधि पुनर्स्थापनामा नगद तथा जीविकोपार्जन सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। प्रभावित परिवारलाई आर्थिक सहयोग, साना व्यवसाय पुनर्स्थापना तथा कृषि र पशुपालनमा पुनः लगानीका कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि पुनर्स्थापनाको हिस्सा हुनुपर्ने उनले बताए।

तेस्रो चरणमा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने चापागाईंले बताए। सडक, पुल, बजार तथा बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा उच्च जलस्तर, हिमताल फुटेर आउने बाढी र फ्ल्यास फ्लडको जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुका साथै नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा आपत्कालीन सूचना दिने सेन्सर जडान, सूचना प्रवाह तथा समुदायस्तरमा प्रतिकार्य योजना विकास गर्न आवश्यक छ।

चौथो चरणमा जलवायु वित्तसँग जोडिएको पुनर्निर्माणको नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए। पुनर्निर्माणका परियोजनालाई जलवायु अनुकूलनका रूपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कोषबाट स्रोत जुटाउन पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रभावित जिल्लालाई विशेष पुनर्स्थापना क्षेत्र घोषणा गर्न सुझाव

चापागाईंले भोटेकोसी बाढीको प्रतिकार्य अन्य विपद्को तुलनामा बढी जटिल रहेको बताए। दुर्गम पहाडी भूगोल, नदी किनारका बस्ती तथा सडक र पुलमा भएको क्षतिका कारण उद्धार र राहतमा कठिनाइ भएको उनले बताए।

पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएकाले घर मात्र पुनर्निर्माण गरेर समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। नदी किनारका व्यवसाय, पर्यटन, यातायात तथा जलविद्युत् क्षेत्र प्रभावित हुँदा रोजगारी र आयमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने उनले बताए।

“समग्र पुनर्निर्माण योजना बनाउनुपर्छ। विशेष प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लालाई विशेष पुनःस्थापना क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा आवास, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा वातावरणीय पुनर्स्थापनालाई समेटेर बहुक्षेत्रीय योजना बनाउन आवश्यक छ।

नदी किनारमा पुनर्निर्माण गर्दा हिमपहिरो, उच्च जलस्तर र फ्ल्यास फ्लडको जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। सार्वजनिक भवन तथा अन्य संरचना निर्माणमा जलवायु अनुकूलनका मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली जलवायु जोखिमको मुद्दा उठाउनुपर्ने

भोटेकोसी बाढीको सम्भावित कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको आकस्मिक आउटबर्स्ट, चरम वर्षा तथा नदी प्रणालीमा आएको असामान्य बाढीसँग जोडिएको देखिने चापागाईंले बताए। यी जोखिम जलवायु परिवर्तनसँग समेत सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भोटेकोसी बाढीलाई जलवायुजन्य हिमाली फ्ल्यास फ्लडको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए। वैज्ञानिक तथ्यांक, क्षतिको विवरण, फोटो, नक्सा र प्रभावित समुदायका अनुभवसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा, जलवायु सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विषय उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनका अनुसार बाढीबाट भएको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरी सरकार, निजी क्षेत्र, विकास बैंक, दातृ निकाय तथा हानि–नोक्सानी कोषसमक्ष पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्रोत माग गर्नुपर्छ।

जलवायुजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारेका छन्। स्थानीय ज्ञान र आधुनिक प्रविधिलाई जोडेर एकीकृत हिमालयन जलवायु अनुगमन तथा प्रतिकार्य कार्यक्रम विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

हानि–नोक्सानी कोषबाट सहयोग लिन वैज्ञानिक तथ्यांक आवश्यक

चापागाईंका अनुसार हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न विश्वसनीय तथ्यांकसहित क्षति तथा नोक्सानीको वैज्ञानिक, आर्थिक र सामाजिक मूल्यांकन आवश्यक छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकाय, हानि तथा नोक्सानी कोष र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गर्नुपर्ने उनले बताए। राष्ट्रियस्तरमा लस एन्ड ड्यामेजसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग संवाद गर्ने सरकारी निकाय, परियोजना निर्माणको प्रक्रिया र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। आईएफआरसी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गरी परियोजना निर्माण, तथ्यांक संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

स्थानीय ज्ञानसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग

जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानको महत्वपूर्ण भूमिका रहने चापागाईंले बताए। नदीको व्यवहार, पहिरोको इतिहास, कृषि प्रणालीलगायत स्थानीय अनुभवलाई आधार बनाएर समुदायको सहभागितामा जोखिम नक्सा तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए।

भविष्यमा संरचना निर्माण गर्दा जलवायु–सुरक्षित ढाँचा अपनाउनुपर्ने, सुरक्षित स्थानमा बहुउपयोगी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने तथा नदीको माथिल्लो भागमा सेन्सर जडान गरी बाढीसम्बन्धी सूचना समयमै प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। मोबाइल सूचना, समुदायस्तरका अभ्यास तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।

“हामीलाई भोटेकोसी बाढीले एउटा कठोर तर महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। पहाड, नदी, जलवायु र मानव जीवनको सम्बन्धलाई पुनः एक पटक गहिरो रूपमा बुझ्नुपर्छ,” चापागाईंले भने, “यसअनुसार नीति, पूर्वाधार र मानवीय प्रतिकार्यलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ।”