आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपालको नियमन कमजोर, एक वर्षमै १३ स्थान खस्कियो

काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अंकमा सामान्य सुधार भए पनि नियमनसम्बन्धी क्षेत्रमा आएको गिरावटले अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा नेपाललाई पछाडि धकेलेको छ । आर्थिक स्वतन्त्रताको पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये नियमनमा नेपाल एक वर्षमै १३ स्थान तल झरेको छ ।

समृद्धि फाउन्डेसन र क्यानडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको “विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता : २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन” अनुसार नेपाल ६.५९ अंकसहित १६५ देशमध्ये ९० औँ स्थानमा छ । गत वर्ष नेपाल ६.५८ अंकसहित ८९ औँ स्थानमा रहेको थियो ।

अर्थात् नेपालको समग्र स्कोर ०.०१ अंकले बढेको छ । तर अन्य मुलुकहरूको सुधारको गति तुलनात्मक रूपमा तीव्र हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता एक स्थान तल झरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन नियमनसम्बन्धी सूचकमा देखिन्छ । गत वर्ष ७.१२ अंकसहित ३७ औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ६.९० अंकसहित ५० औँ स्थानमा पुगेको छ । ०.२२ ले घट्दा वरीयता १३ स्थान तल झरेको हो ।

विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था मापन गर्न प्रतिवेदनले सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा, स्वस्थ मुद्रामा पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता र नियमनलाई पाँच प्रमुख क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ ।

जसमध्ये सरकारको आकारसम्बन्धी सूचकमा नेपालले ७.२५ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष यो क्षेत्रमा नेपालको अंक ७.२९ थियो । वरीयताका हिसाबले पनि नेपाल ४९ औँबाट ५१ औँ स्थानमा पुगेको छ । कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षासम्बन्धी सूचकमा नेपाल ९१ औँ स्थानबाट ९६ औँ स्थानमा झरेको छ । यसले आर्थिक गतिविधिका लागि कानुनी सुरक्षा र सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी पक्षमा नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको संकेत गर्छ ।

स्वस्थ मुद्रामा पहुँचसम्बन्धी सूचकमा नेपालको अंक केही बढेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता भने ९६ औँबाट १०१ औँ स्थानमा झरेको छ ।

यसको विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रतामा भने नेपालको अवस्था सुधारिएको छ । अघिल्लो वर्ष ६.२१ अंकसहित १२६ औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ६.३९ अंकसहित ११७ औँ स्थानमा पुगेको छ । अर्थात् व्यापारसम्बन्धी सूचकमा नेपाल नौ स्थान माथि उक्लिएको छ ।

पाँच प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गत रहेका २४ वटा उपसूचकलाई हेर्दा नेपालको अवस्था सबै क्षेत्रमा एकै प्रकारको छैन । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सातवटा उपसूचकमा सुधार गर्दै माथि उक्लिएको छ भने छवटामा वरीयता घटेको छ । बाँकी ११ वटा उपसूचकमा अघिल्लो वर्षकै स्थान कायम रहेको छ । यसले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अवस्था केवल एउटा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिँदैन । केही क्षेत्रमा सुधार भइरहँदा केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आएको गिरावटले समग्र वरीयतालाई प्रभावित गरेको देखिन्छ ।

विशेषगरी नियमनसम्बन्धी सूचकमा देखिएको १३ स्थानको गिरावट नेपालको समग्र वरीयतामा आएको परिवर्तनको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । प्रसतिवेदन हेर्दा अंक र वरियतामा अन्तर देखिएको छ । नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा ०.०१ अंक बढी प्राप्त गरेको छ, तर वरीयतामा एक स्थान तल झरेको छ ।

समग्र वरीयतामा सामान्य गिरावट आए पनि कोभिड–१९ महामारीको समयको तुलनामा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था सुधारिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २०१९ मा नेपालले ६.५२ अंकसहित ९८ औँ स्थान हासिल गरेको थियो । सन् २०२० मा ६.३१ अंकसहित नेपाल १०० औँ स्थानमा पुगेको थियो । त्यसयता नेपालको स्कोरमा सुधार हुँदै यस वर्ष ६.५९ अंक पुगेको छ ।

हङकङ पहिलो, भेनेजुएला अन्तिम

विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको वरीयतामा हङकङ ८.५३ अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस शीर्ष स्थानमा छन् । यस्तै फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र बेलायत पनि शीर्ष १० को सूचीमा छन् ।

अर्कोतर्फ प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यान्मार, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्बे र भेनेजुएला आर्थिक स्वतन्त्रतामा कमजोर प्रदर्शन गर्ने मुलुकमा परेका छन् । भेनेजुएला अन्तिम स्थानमा छ ।

फ्रेजर इन्स्टिच्युटका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुसन्धान अध्यक्ष फ्रेड म्याकमहोनका अनुसार आर्थिक तथा व्यक्तिगत निर्णय लिन र अवसर खोज्न बढी स्वतन्त्रता भएका समाजमा मानिसले तुलनात्मक रूपमा समृद्ध, सुखी र स्वस्थ जीवन बिताउने सम्भावना बढी हुन्छ । यस वर्ष सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन सन् २०२४ का तथ्याङ्कमा आधारित छ ।