वातावरणीय ह्रासले मुलुकको आर्थिक जोखिम बढाउँदै, कृषि–पर्यटनदेखि पूर्वाधारसम्म असर

काठमाडौँ । नेपालले दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य अघि बढाइरहेका बेला वातावरणीय ह्रास देशको आर्थिक विकासका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित दोहन, तीव्र सहरीकरण, भू–उपयोगमा आएको परिवर्तन, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा तथा जनस्वास्थ्यमा आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वातावरणसम्बन्धी तथ्याङ्कको संकलन, २०२६’ ले भूमि, वन, पानी, वायु, फोहोरमैला, प्राकृतिक विपद् तथा जैविक विविधतासहित वातावरणका विभिन्न क्षेत्रको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । यसले वातावरणीय परिवर्तनलाई प्राकृतिक स्रोतको विषयमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याँएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार वातावरणीय ह्रासको असर तत्काल देखिने भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित हुँदैन । कृषि उत्पादन घट्नु, पूर्वाधार पुनःनिर्माणमा थप खर्च हुनु, स्वास्थ्य उपचारको भार बढ्नु, पर्यटन गन्तव्यको आकर्षणमा कमी आउनु तथा प्राकृतिक स्रोतको उत्पादकत्व घट्नुजस्ता प्रभावले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको लागत बढाउन सक्छन् ।

यसका साथै भू–उपयोग परिवर्तन, माटोको क्षय, बाढी, पहिरो तथा अनियमित वर्षाका कारण कृषि प्रणाली जोखिममा पर्दै गएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी पहाडी तथा चुरे क्षेत्रमा हुने माटो कटानले कृषियोग्य जमिनको माथिल्लो उर्वर तहमा असर पु¥याउँछ । उर्वर माटो बग्दा जमिनको उत्पादन क्षमता घट्नुका साथै बाढी र पहिरोले खेतीयोग्य जमिन नै क्षतिग्रस्त हुने जोखिम हुन्छ ।

अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन आवास, सडक तथा अन्य भौतिक संरचनामा रूपान्तरण हुँदा कृषि उत्पादनको आधार साँघुरिँदै गएको छ । कृषि उत्पादनमा कमी आए खाद्यान्न आयात बढ्न सक्छ, जसले व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि समेत दबाब पार्न सक्ने अध्ययनको आशय छ ।

विपद्ले पूर्वाधारको लागत बढाउँदै

नेपालको भौगोलिक बनावट र मनसुनी वर्षाका कारण बाढी तथा पहिरोको जोखिम उच्च छ । अतिवृष्टि, डुबान, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ तथा खानेपानी संरचनामा क्षति पु¥याउने गरेका छन् । क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माण र मर्मतमा ठूलो सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ संरचना निर्माणका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणमा खर्च हुँदा विकास आयोजनाको गति प्रभावित हुन सक्छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा भविष्यको विपद् जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसक्दा एउटै संरचनामा पटक–पटक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य संरचनाको निर्माण गर्दा वातावरणीय र विपद् जोखिमलाई योजनाकै चरणमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालको पर्यटन उद्योग हिमाल, पहाड, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जैविक विविधता, नदी तथा प्राकृतिक दृश्यमा निर्भर रहेको हुँदा प्राकृतिक वातावरण नै नेपालको पर्यटनको प्रमुख पूँजी बनेको छ । तर वन तथा प्राकृतिक बासस्थानमा बढ्दो दबाब, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनले पर्यटनको दीर्घकालीन आधारमा जोखिम बढाएको छ ।

हिमनदी तथा हिमतालमा आएको परिवर्तनले पर्वतीय पर्यटनसँगै हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको छ । वन तथा जैविक विविधतामा ह्रास आउँदा प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको आकर्षण घट्न सक्छ । प्राकृतिक वातावरण कमजोर हुँदै गएमा यसको असर पर्यटक आगमन, स्थानीय रोजगारी, व्यवसाय र पर्यटनबाट हुने विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत पर्न सक्छ ।

वायु प्रदूषण, धुलो, धुवाँ, दूषित पानी तथा कमजोर सरसफाइ व्यवस्थाले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएका छन् । वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या तथा अन्य गैरसरुवा रोगको जोखिम बढ्न सक्छ । बिरामी हुँदा उपचार खर्च बढ्नुका साथै कामबाट अनुपस्थित हुने र काम गर्ने क्षमता घट्ने भएकाले परिवारको आम्दानी र श्रम उत्पादकत्वमा समेत असर पर्छ ।

त्यसैगरी दूषित पानी तथा कमजोर सरसफाइका कारण जलजन्य रोगको जोखिम बढ्दा परिवारको स्वास्थ्य खर्च बढ्न सक्छ ।
यसकारण वातावरणीय प्रदूषण केवल स्वास्थ्यको समस्या नभई अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक भए पनि तिनको अत्यधिक तथा अव्यवस्थित उत्खननले नदी प्रणाली र आसपासको वातावरणमा असर पार्न सक्छ । अल्पकालीन राजस्व र निर्माण सामग्रीको माग पूरा गर्ने क्रममा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन हुँदा दीर्घकालमा त्यसको वातावरणीय लागत बढ्न सक्छ । नदीको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन, तटीय कटान तथा आसपासका संरचनामा जोखिम बढ्नु त्यसका सम्भावित असर हुन् । वन पैदावारको अव्यवस्थित उपयोग र प्राकृतिक बासस्थानमा बढ्दो दबाबले पनि जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

यसका साथै तीव्र सहरीकरणसँगै ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । फोहोरको उचित संकलन, वर्गीकरण, प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जन हुन नसक्दा माटो, पानी र हावामा प्रदूषण बढ्न सक्छ । फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सके पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण, जैविक मल तथा जैविक ग्यास उत्पादनमार्फत रोजगारी र आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैले फोहोरलाई समस्या मात्र नभई सम्भावित आर्थिक स्रोतका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र जैविक ग्यासजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो सम्भावना छ । स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न सके प्रदूषण घटाउनुका साथै आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न सकिन्छ । विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि तथा उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु वातावरण संरक्षणसँगै आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ ।
नेपालको संविधानले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले पनि वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार दिएको छ ।

तर कानुनको व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाई औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नराखी आयोजना निर्माण र सञ्चालनको सम्पूर्ण चरणमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वातावरणीय ह्रासको लागत तत्काल देखिने आर्थिक क्षतिभन्दा व्यापक हुन्छ । कृषि उत्पादनमा कमी, प्राकृतिक स्रोतको क्षय, पूर्वाधार पुनःनिर्माणको खर्च, स्वास्थ्य उपचारको भार, श्रम उत्पादकत्वमा कमी र पर्यटनको प्राकृतिक आधारमा आउने क्षतिले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासको बहसमा वातावरणलाई अलग विषयका रूपमा नभई आर्थिक विकासकै आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दिगो कृषि, विपद्–उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र वातावरणमैत्री लगानीलाई विकास योजनाको केन्द्रमा राख्न सके वातावरणीय जोखिमलाई आर्थिक अवसरमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिनेछ । (राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वातावरणसम्बन्धी तथ्याङ्कको संकलन, २०२६ मा आधारित)