ऋणको जगमा उभिएको बजेट : कहिलेसम्म टिक्ला घाटाको अर्थतन्त्र ?

काठमाडौँ । सरकारको बजेटको आकार बर्सेनि बढिरहँदा राज्यको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल पनि फराकिलो हुँदै गएको छ ।

कर तथा गैरकर राजस्वबाट हुने आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न नसक्दा सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको सहारा लिनुपरेको छ । साथै विगतमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व थपिँदै जाँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमाथि दबाब बढिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म नेपालको बजेट घाटा ३ खर्ब ९४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । दुई दशकअघि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा यस्तो घाटा १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो । यसबीच बजेट घाटा २१ गुणाभन्दा बढीले बढेको हो ।

प्रत्येक वर्षका बजेट घाटा बढ्दै जाँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च निरन्तर बढी भइरहने र त्यसको पूर्ति ऋणबाट गरिरहने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको यो चक्र कहिलेसम्म टिक्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

बजेट घाटा हुनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन । विकासोन्मुख मुलुकले सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि आफ्नो तत्कालीन आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छन् । तर, त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक प्रतिफलले भविष्यमा आम्दानी, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्नुपर्छ । ऋण लिएर खर्च गर्ने तर त्यसअनुसार अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता र सरकारी राजस्व नबढ्ने अवस्था भने दीर्घकालीन जोखिमको संकेत हो ।

दुई दशकको अवधिमा २१ गुणाले बढ्यो बजेट घाटा

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पछिल्ला दुई दशकमा बजेट घाटा तीव्र गतिमा बढेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको घाटा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस्तो घाटा बढेर ३ खर्ब ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यसपछि पनि घाटा घट्नुको सट्टा बढ्ने क्रम जारी रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट घाटा ३ खर्ब ८४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो रकम ३ खर्ब ९४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो तथ्यांकले पछिल्ला आर्थिक वर्षको तथ्यांकले सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । बजेटको आकार, मूल्यवृद्धि र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई समेत ध्यानमा राखेर घाटाको वास्तविक भार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाई छ ।

यता, कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र प्रशासनिक सञ्चालन खर्चजस्ता नियमित दायित्व बढ्दै जाँदा पनि यो घाटा बढेको उनीहरू बताउँछन् । त्यसमाथि विगतमा लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थपिन्छ । यी खर्चका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा विकास निर्माण तथा अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारसँग उपलब्ध स्रोत सीमित हुन सक्छ ।

राजस्व सङ्कलनको संरचना पनि चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातसँग सम्बन्धित करबाट आउने भएकाले आयात घट्दा वा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व लक्ष्यअनुसार रकम उठ्न नसकेपछि अनुमानित आम्दानी र वास्तविक खर्चबीचको अन्तर अझ फराकिलो बन्न सक्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको भनाइमा विकासोन्मुख देशमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लिनु र घाटाको बजेट ल्याउनु स्वाभाविक हो । तर, ऋणबाट प्राप्त रकम विकास निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नगरी साधारण खर्च धान्न उपयोग गर्नु अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त हुँदैन ।

ऋण लिएर निर्माण गरिएको आयोजनाले उत्पादन, रोजगारी, व्यापार, सेवा प्रवाह वा सरकारी आम्दानी बढाउन सक्छ भने त्यसले भविष्यमा ऋण तिर्ने क्षमता निर्माण गर्न सहयोग गर्छ । तर, ऋणबाट सिर्जित खर्चले त्यस्तो प्रतिफल दिन सकेन भने साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व भने यथावत् रहन्छ ।

त्यसैले ऋणको दिगोपनलाई कुल ऋणको आकारबाट मात्रै होइन, त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक प्रतिफल र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पनि हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

बजेट घाटा निरन्तर बढ्दै जानु आफैँमा आर्थिक संकटको निश्चित संकेत नभएको समेत खनालको भनाई छ । यसको जोखिम घाटाको आकार, ऋणको लागत, आर्थिक वृद्धिदर, सरकारी आम्दानी र ऋण तिर्ने क्षमतामा निर्भर हुने उनी बताउँछन् ।

बजेट घाटा कम गर्न सरकारले राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनु र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ । विज्ञहरूले करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायमा जोड दिएका छन् ।

नेपालको बजेट घाटाले देखाएको चुनौती ऋणको मात्रा बढ्नुमा मात्रै सीमित नभएको विज्ञहरूको भनाई छ । राज्यको आम्दानीको आधार अपेक्षाअनुसार विस्तार नहुनु, नियमित खर्चको दायित्व बढ्नु, ऋण भुक्तानीको बोझ थपिनु र विकासका लागि विनियोजित रकमबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुनु अर्थतन्त्रको लागि दुःखद भएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।

यो अवस्था सुधार्न घाटा शून्यमा झार्ने लक्ष्यभन्दा पनि ऋणको उपयोगिता बढाउने, राजस्वको दिगो आधार निर्माण गर्ने र खर्चको गुणस्तर सुधार्ने नीतिमा जोड दिनुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री खनालको जोड छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ऋण आवश्यक हुन्छ, तर ऋणले भविष्यको उत्पादन र आम्दानी बढाउन सकेन भने त्यही ऋण वित्तीय दायित्वको चक्र बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।