नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गरेको व्यवसायीको दाबी छ । डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ। तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु…