यूटीएललाई १५ दिनभित्र साढे ७ अर्ब बक्यौता तिर्न प्राधिकरणको निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई विभिन्न दस्तुरबापतको झन्डै साढे ७ अर्ब बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको छ। कम्पनीलाई विसं २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम भुक्तानी गरेको छैन । यूटीएलले हालसम्म ७ अर्ब…