यी हुन् एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन भएका मुख्य व्यवस्थाहरु

-कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्थागरिएको । -ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरि आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीयसंस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको । -वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाटजम्मा गरिएको प्रतिखाता रु.१०० (अक्षरेपी एक सय मात्र) सम्मको…