अबको ६ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिने गरी निजी क्षेत्र बनाउन तम्सिएका आयोजना अहिले निर्माणको अनुमति कुरेर बसेका छन् । देशभित्रै व्यापक खपत विस्तार गर्ने र बढी भएको बिजुली निर्यात गरी विदेशी मुद्रा सञ्चीतिमा समेत योगदान पुर्याउने भनिए पनि बजार व्यवस्थापन नहुने डरले सरकारले कतिपय आयोजनालाई अनुमति नदिएको आरोप…