कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हरेक बहुवर्षे योजनाको अवधि तीन वर्ष हुने निर्देशिका पारित गरेको छ। बर्सेनि बहुवर्षे ठेक्काको नाममा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो निर्देशिका ल्याएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बहुवर्षे ठेक्का जनाउँदै लामो समयसम्म अल्झिएर बसेको हुँदा यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तीन वर्षे अवधि…