मर्जरको लाभमा कर नलगाउन परमादेश माग गर्दै बैंकहरु, प्रिमियमलाई लाभांश बाँड्दा तिर्ने

सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत गाभ्ने–गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभको आयकर नतिरको भएर आगामी मंसिरसम्ममा भुक्तानी गरे शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरेको छ । सोही व्यवस्थाका विरुद्ध १५ बैंकहरु एक भई परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेका छन् । सरकारले कानुनी व्यवस्था नभएको विषयमा समेत कर उठाउन शुल्क र व्याजको छुट दिने व्यवस्था गरेको…